- मित्रांशु गामीत
दक्षिण गुजरातमधील आदिवासीबहुल जिल्हा असलेल्या तापीच्या व्यारा गावात आज एक वेगळ्याच प्रकारची लढाई लढली जात आहे. व्यारा जिल्हा रुग्णालय हे खाजगी कंपनीकडे सोपवून मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याच्या प्रस्तावाने या जिल्ह्यातील जनतेला धक्का बसला आहे. याविरोधात तेथील स्थानिक आदिवासी आता उभे राहिले आहेत. हा फक्त एका या निर्णयाविरुद्धचा विरोध नाही, तर एका जनता विरोधी धोरणाचा ही विरोध आहे. जो की सार्वजनिक आरोग्यासाठी नाही, तर नफ्यावर आधारित आहे. प्रत्येकाला स्वस्त आणि चांगले उपचार मिळण्याचा हक्क आहे, त्यासाठी हा संघर्ष उभा राहिला आहे. ही फक्त एका रुग्णालयाची कहाणी नाही, तर “आपली आरोग्यव्यवस्था कोणासाठी आहे — जनतेसाठी की खाजगी कंपन्यांसाठी?” असा प्रश्न यातून उपस्थित होत आहे.
तापीची जीवनधारा: फक्त एक रुग्णालय नाही, एक आधार
व्यारा रुग्णालय ही फक्त 300 बेडची एक इमारत नाही. हे फक्त व्याराच्या लोकांसाठीच नाही, तर संपूर्ण तापी जिल्ह्यासाठी एक केंद्रीय (नोडल) रुग्णालय आहे. शेजारच्या आदिवासीबहुल जिल्हे जसे की डांग आणि नंदुरबार जिल्हा (महाराष्ट्र) येथील अनेक गावातील लोक मोठ्या ऑपरेशन किंवा रेफरलचा प्रश्न आल्यास या रुग्णालयावर अवलंबून असतात. त्यामुळे या भागासाठी हे रुग्णालय अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गुजरात सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की, रुग्णालयाची व्यवस्थापन आणि संचालन ‘टॉरेंट’ नावाच्या औषध कंपनीशी संलग्न असलेल्या खाजगी ट्रस्टकडे सोपवले जाईल. खाजगी ट्रस्टकडून मेडिकल कॉलेज सुरू केले जाईल. त्यामुळे सरकारी जमीन आणि मालमत्तेचा वापर खाजगी शिक्षण आणि नफा कमावण्यासाठी होण्याची शक्यता आहे. हा बदल जनतेसाठी तोट्याचा सौदा आहे: विनामूल्य उपचार संपून रुग्णालयाची फी वाढू शकते. गरीब-आदिवासीांसाठीची आरोग्य सेवा त्यांच्यासाठी दुरापास्त होण्याची भीती आहे.
आदिवासी जनतेने आवाज उठवला
सरकारचा दावा आहे की, या खाजगीकरणामुळे रुग्णालयाची स्थिती सुधारेल आणि विशेषज्ञ डॉक्टर येतील. पण व्याराच्या लोकांना असे वाटले की हे ‘उपचार’ कदाचित सध्याच्या स्थितीपेक्षा वाईट ठरतील. इथल्या स्थानिक लोकांनी सुरुवातीला छोट्या छोट्या सभा घेतल्या, ज्या लवकरच मोठ्या विरोध प्रदर्शनांत बदलल्या. संघटित होऊन लोकांनी सतत विरोध दर्शविणे सुरू केले आहे.
जनजागृतीसाठी यात्रा – सप्टेंबर 2025 मध्ये संपूर्ण तापी जिल्ह्यात गावोगावी यात्रा काढण्यात आली. या यात्रेद्वारे तापी जिल्ह्यातील सुमारे 150 गावांच्या लोकांना संघर्षात सामील होण्यासाठी संपर्क साधला गेला आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे समर्थन मिळू लागले. व्याराच्या रस्त्यांवर जिल्हा मुख्यालयाच्या बाहेर धरणे, “आमचं रुग्णालय आमच्या हातात” अशा घोषणांसह मोर्चे आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांचे पत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मीडिया कव्हरेज, यूट्यूब व्हिडिओ आणि सोशल मीडियावरील चर्चेने व्यारा आंदोलनाला जिल्ह्याबाहेर राज्यस्तरावर पोहोचवले.
६० दिवस धरणे आणि उपोषण – मार्च 2025 च्या सुरुवातीपासून व्यारा सिव्हिल रुग्णालय खाजगी कंपनीकडे देण्याविरुद्ध आदिवासी समाजाने मोठे आंदोलन सुरू केले. रुग्णालय परिसरात आदिवासी कार्यकर्ते आणि लोकांनी अनिश्चित काळाचे धरणे आंदोलन सुरू केले, उपोषण ही सुरू झाले. आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती की, हे रुग्णालय कोणत्याही कंपनीकडे सोपवले जाणार नाही. हे आंदोलन मे 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत चालले. स्थानीय वर्तमानपत्रांनी सतत या आंदोलनांना स्थान दिले. कधी धरणे, कधी मोर्चा, तर कधी कलेक्टरांकडे ज्ञापन सोपवण्यासारख्या कार्यक्रमांद्वारे आदिवासी समाजाने आपली ताकद दर्शविली आहे. तापी जिल्ह्यातील विविध गावे आणि तालुक्यांतून मोठ्या संख्येने लोक येऊन व्यारामध्ये जमा झाले, घोषणा दिल्या आणि “सरकारी रुग्णालय वाचवा” असा संदेश दिला.
या आंदोलनाचे समन्वयन ‘संविधान स्वाभिमान संसाधन आणि राष्ट्रीय संप्रभुता सुरक्षा अभियान समिती’ द्वारे होत आहे, आणि ही समिती आज लोकांचा आवाज बनली आहे.
संघर्षाचा खरा मुद्दा: आरोग्यसेवा म्हणजे हक्क की व्यापार?
सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी या खाजगी भागीदारीला आवश्यक ठरवून असे दावे केले आहेत की, गरीबांचे उपचार विनामूल्य राहतील आणि सेवा सुधारतील, आणि सरकारवर देखील जास्त ओझे पडणार नाही. पण व्याराच्या लोकांचा या आश्वासनांवर विश्वास बसला नाही. त्यांचे स्वतःचे आणि इतर ठिकाणचे अनुभव पाहिल्याने ही शंका निर्माण झाली आहे –
- व्यारा रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाविरुद्ध विरोधात आंदोलन उभे राहण्याचे एक मोठे कारण असे आहे की सरकार ते स्व-वित्तपोषित मेडिकल कॉलेज (GMERS) मध्ये बदलण्याची योजना आखत आहे. याचा अर्थ असा की रुग्णालयातील रुग्णांना आता शिक्षण रुग्णालयाच्या सेवांसाठी जास्त फी भरावी लागू शकते आणि डॉक्टर-विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी रुग्णालयाचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पद्धतीने केले जाऊ शकते. लोक या बदलामुळे आरोग्य सेवांचे बाजारीकरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक लोकांची सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, उपचार महाग होतील. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होणे आता विनामूल्य राहील का? जीव वाचवणारी औषधे आणि तपासण्या महाग होतील का? हे प्रश्न त्यांना पडले आहेत. गरीब कुटुंबांसाठी, थोडीशीही फी उपचार उपलब्ध होण्यात अडथळा ठरू शकते.
- जबाबदारी कोणाची राहील? एक सरकारी रुग्णालय जनतेप्रती जबाबदार असते, तर खाजगी कंपनीचे उद्दिष्ट पैसे कमवणे असते. लोकांचा प्रश्न होता, “ही कंपनी आपल्या आरोग्यासाठी काम करेल, की आपल्या नफ्याचीच काळजी करेल?” त्यांना भीती वाटते की जास्त पैसे देणाऱ्या रुग्णांवरच लक्ष दिले जाईल आणि सामान्य जनतेकडे दुर्लक्ष केले जाईल.
- कर्मचाऱ्यांचे भविष्य: ते डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी आणि इतर कर्मचारी यांचे काय होणार जे अनेक वर्षांपासून इथे काम करत आहेत? त्यांची नोकरी जाईल का? त्यांना कमी पगारावर काम करायला भाग पाडले जाईल का?
- गुजरातमधील इतर पीपीपी मॉडेलचे चिंताजनक अनुभव – याशिवाय, गुजरातमध्ये यापूर्वी झालेल्या इतर पीपीपी (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) रुग्णालय सौद्यांचे अनुभव देखील लोकांची चिंता वाढवणारे आहेत. व्यारा रुग्णालय गुजरातमधील अलीकडील मोठ्या तीन पीपीपी (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) प्रकल्पांपैकी एक मानले जात आहे, ज्यामध्ये मोठ्या खाजगी गटांचा समावेश आहे. यापूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या इतर रुग्णालय पीपीपी प्रकरणांमध्ये देखील वेगवेगळ्या मोठ्या खाजगी गटांनी भाग घेतला आहे, जसे की भुज (अदानी समूह) आणि डाहोद (झायडस – Zydus समूह) येथील रुग्णालय. या पूर्वीच्या अनुभवांकडे पाहून स्थानिक लोक चिंतेत आहेत की, व्यारा रुग्णालयात देखील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे स्वरूप बदलू शकते, आणि जनतेचा प्रवेश मर्यादित होऊ शकते. मोठ्या खाजगी कंपन्यांकडे सोपवलेल्या रुग्णालयांमध्ये अनेकदा उपचारांची किंमत वाढल्याचे, फी जास्त असल्याचे आणि व्यवस्थापनातील गोंधळाच्या तक्रारी येतात. आंदोलनाचे समर्थक या घटनांना इशारा म्हणून पाहतात आणि अशी इच्छा करतात की व्यारा रुग्णालय पूर्णपणे सरकारी राहावे आणि जनतेसाठी अडचणीशिवाय उपलब्ध राहावे.
व्याराचे लोक विकास किंवा चांगल्या सुविधांविरुद्ध नाहीत. पण ते अशी मागणी करत आहेत की सरकारी व्यवस्थाच मजबूत करावी —अधिक डॉक्टर नियुक्त करा, रुग्णालयांचा दर्जा सुधारा आणि त्यांचे व्यवस्थापन सुधारावे, न की सरकारने आपली जबाबदारी खाजगी कंपन्यांवर टाकावी. त्यांची ही लढाई एक महत्त्वाची आठवण करून देते की, सार्वजनिक रुग्णालय हे कोणते दुकान नाही तर ती एक सामाजिक गरज आहे, एक आश्रयस्थान आहे आणि प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे.
व्यारा आंदोलनाचे उल्लेखनीय अनुभव
या आंदोलनाने अनेक रणनीती अवलंबल्या आहेत ज्या लक्ष देण्याजोग्या आहेत:
- सतत धरणे आणि उपोषण: जेव्हा लोकांना कळले की जनतेचा सल्ला न घेता निर्णय होत आहे, तेव्हा गावांतून लोक रुग्णालयाच्या बाहेर येऊ लागले, दररोज, आपला आवाज उठवण्यासाठी. मार्च ते मे २०२५ दरम्यान ६० दिवस सतत धरणे आणि उपोषण हे सूचित करते की जेव्हा मुद्दा गंभीर असतो, तेव्हा भरपूर अडचणी असूनसुद्धा जनता थकून थांबत नाही.
- महिलांची मोठी सहभागिता: या आंदोलनांमध्ये महिला विशेषतः सक्रिय राहिल्या आहेत. प्रसूती, आजारी लोकांच्या गरजा आणि बाल-वैद्यकशास्त्राशी संबंधित अनुभव महिला-कुटुंबांसाठी खूपच संवेदनशील असतात, याचा विचार करून रुग्णालयापर्यंत सर्वांची पोहोच कायम राहिली पाहिजे.
- आदिवासी समाजाचे एकत्रीकरण : आदिवासी समाजाचे एकत्रीकरण आणि सरकारी रुग्णालयाशी असलेला त्यांचा जिव्हाळा ही या आंदोलनाची आत्मा आहे. जास्त खर्चाची शंका, दूरवरच्या गावांच्या आदिवासी लोकांची दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आणि खाजगी व्यवस्थापनाची भीती — हे अनुभव सांगतात की असा बदल जनतेच्या हिताच्या विरोधात असेल.
- राष्ट्रीय समर्थन: NAPM (जन आंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वय), सार्वजनिक आरोग्य कार्यकर्ते, मानवाधिकार गट आणि आरोग्य तज्ज्ञ – या सर्वांनी अर्ज पाठवले, खुली पत्रे लिहिली, ई-मेल मोहीम राबवल्या. यामुळे आंदोलन फक्त स्थानिक मुद्दा ठेवून राहिले नाही, तर व्यापक स्तरावर विचार करण्याचा विषय बनला.
व्याराच्या लोकांच्या हिंमतीने राष्ट्रीय सामाजिक संस्थांचे लक्ष वेधले आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधा पाटकर आणि इतर अनुभवी कार्यकर्ते या संघर्षात सामील झाले. हा मुद्दा गुजरात विधानसभेत देखील उठवण्यात आला, ज्यामुळे सरकारला जनतेच्या नाराजीची दखल घ्यावी लागली. आज व्याराच्या लोकांच्या सतत दबावामुळे सरकारला त्यांच्या योजनेवर पुन्हा विचार करण्यास भाग पाडले आहे, रुग्णालय खाजगी हातात देण्याचे काम पुढे सरकलेले नाही. अगदी अलीकडेच जुलै महिन्यात व्याराच्या आंदोलकांची गुजरातचे मुख्यमंत्री यांच्याशी बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या तर्फे अशी प्रतिक्रिया आल्याची बातमी आहे – “संपूर्ण गुजरातमध्ये लोकांना खाजगीकरणापासून काही समस्या नाही, तर तुम्ही लोक विरोध का करता? तुम्हाला जे करायचे असेल ते करा, हा सौदा थांबणार नाही.”
या परिस्थितीत, समिती आता सरकारच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे. संघर्ष आता एका नवीन टप्प्यावर आहे. लोकांनी हे दाखवले आहे की ते हार मानणार नाहीत आणि सरकारला हा संदेश मिळाला आहे की खाजगीकरणाचा कोणताही नवीन प्रयत्न झाल्यास त्याला जनतेच्या जोरदार विरोधास सामोरे जावे लागेल.
गुजरात सरकारचे खाजगीकरण झाले आहे का?
व्याराची लढाई एका व्यापक धोरणाशी निगडित आहे. ते म्हणजे पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेल आणि खाजगी आणि कॉर्पोरेट संस्थांकडे सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सोपवण्याचे धोरण. गुजरातमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक रुग्णालये आणि सरकारी आरोग्य संस्था याच प्रकारच्या मॉडेलमध्ये सोपवण्याची योजना आखली गेली आहे, जेणेकरून राज्यावरील खर्चाची जबाबदारी कमी होईल आणि खाजगी भांडवल येऊन नफा कमावू शकेल.
पण या धोरणाचे अनेक तोटे आहेत. पहिले, आरोग्य जो एक हक्क आहे, तो बाजारू वस्तू बनू लागतो, जिथे पैसा आणि नफा महत्त्वाचा ठरतो. दुसरे, जेव्हा विनामूल्य उपचार मर्यादित होतात, तेव्हा गरीब आणि आदिवासी यांना सर्वात जास्त त्रास होतो. तिसरे, खाजगी व्यवस्थापन बऱ्याचदा पारदर्शक राहत नाही, कर्मचाऱ्यांचे वेतन-अटी कमकुवत होतात. रुग्णालयाची प्राथमिकता बदलते: रुग्ण नव्हे तर व्यवस्थापनाचा नफा जास्त महत्त्वाचा ठरतो.
संघर्षाचा ‘वारा’ – जनतेच्या बाजूला वाहत आहे !
आदिवासी भाग जसे की तापी, डांग, नर्मदा आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि दैनंदिन जीवन आधीच संकटात आहे. कुपोषण, आजार आणि दूरवरच्या रुग्णालयांपर्यंत पोहोचीच्या समस्या — हे सगळे आधीच आहेत. या परिस्थितीत, व्याराचे लोक फक्त त्यांच्या गरजा वाचवण्यासाठी लढाई देत नाहीत; ते सरकारच्या आरोग्य सेवांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणावर मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. आता या संघर्षाचा निर्णय जनतेच्या हितात झाला पाहिजे, आणि ही सर्व पावले उचलणे आवश्यक आहे:
- सरकारच्या आरोग्य सेवा सार्वजनिक हातातच राहिल्या पाहिजेत: खाजगीकरणाची योजना कायमस्वरूपी मागे घ्यावी.
- आरोग्य सेवांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेताना जनतेचे मत विचारात घेतले जावे, विशेषतः आदिवासी समुदायांची संमती आणि पाचवी अनुसूचीचे कायदेशीर संरक्षण लागू व्हावे.
- सार्वजनिक रुग्णालये मजबूत करावीत — डॉक्टर आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढवावी, उपकरणे सुधारावीत, विनामूल्य आणि पुरेशी औषधे, विनामूल्य उपचार सुविधा कायम राहिली पाहिजे.
- सामाजिक आंदोलने, मीडिया आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांनी सतत या मुद्द्यावर काम केले पाहिजे, जेणेकरून सरकारला सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडावी लागेल.
व्याराचा आवाज, संपूर्ण देशाचा मुद्दा
व्यारा रुग्णालयाला खाजगीकरणापासून वाचवण्याचा संघर्ष आता पुन्हा जोर धरत आहे कारण सरकारने अलीकडेच रुग्णालयाच्या काही भाग खाजगी एजन्सीकडे सोपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आंदोलनाच्या नेत्यांनी या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर समर्थन देण्याचे आवाहन केले आहे, कारण हा देशभरातील लोकांना प्रभावित करणारा एक गंभीर मुद्दा आहे.
भारतात आरोग्य आणि सामाजिक सेवांच्या खाजगीकरणाची आक्रमक नीती आतापर्यंत गुजरातमध्ये सर्वात मजबूत राहिली आहे. अशा परिस्थितीत व्याराच्या खाजगीकरण-विरोधी संघर्षाचा विजय संपूर्ण भारतातील आरोग्य आंदोलनांसाठी एक निर्णायक पाऊल असेल, जे हे दर्शवेल की खाजगीकरणाला जनशक्तीने पराभूत केले जाऊ शकते.
म्हणून आज आपण सर्वांनी व्यारा रुग्णालय वाचवण्याच्या संघर्षाला सक्रियपणे समर्थन देण्याची वेळ आली आहे.
(लेखाचे मराठी अनुवाद दीपक जाधव यांनी केले आहे, आणि संपादन अभय शुक्ला यांनी केले आहे)
