Karnataka

गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटक सरकार सातत्याने जाहीर करत आहे की, ते जिल्हा सार्वजनिक रुग्णालये खासगी संस्थांकडे सुपूर्द करू इच्छिते. यामागे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलखाली ही रुग्णालये खासगी कंपन्यांना दिली जातील. २०२२ साली, मागील राज्य सरकारने नऊ जिल्ह्यांतील रुग्णालये PPP मॉडेलखाली खासगीकरणासाठी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या जिल्ह्यांमधील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला आणि आंदोलनामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. पण सध्याचे राज्य सरकार आता अकरा जिल्हा रुग्णालये PPP अंतर्गत खासगी हातात देण्याची योजना आखत आहे — तुमकूर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, बागलकोट, कोलार, दक्षिण कन्नड, उडुपी, बेंगळुरू ग्रामीण, विजयपूरा, विजयनगर आणि रामनगर. याचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक (SAAK) यांच्या नेतृत्वाखालील जन आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जात आहे.

पिछले कुछ वर्षों में, कर्नाटक सरकार बार-बार यह घोषणा करती रही है कि वह जिला -अस्पतालों को निजी संस्थाओं को सौंपना चाहती है। इसके पीछे मकसद है मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के नाम पर, सरकारी-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत, इन अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में सौपना । 2022 में, पिछली राज्य सरकार ने नौ जिलों के अस्पतालों को PPP मॉडल में निजीकरण करने का प्रस्ताव दिया था। इन जिलों में लोगों द्वारा ज़ोरदार विरोध और आंदोलनों के चलते सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार अब ग्यारह जिलों के जिला अस्पतालों को PPP के तहत निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रही है—तुमकुरु, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, बागलकोट, कोलार, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, बेंगलुरु ग्रामीण, विजयपुरा, विजयनगर और रामनगर। इसका व्यापक विरोध सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक (SAAK) के नेतृत्व में चलाए जा रहे जन अभियान के तहत किया जा रहा है।

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (PPP) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು PPP ಆಧಾರಿತ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೆ PPP ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ — ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ವಿಜಯಪುರ, ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ. ಈ PPP ಮೂಲಕದ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ “ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ” ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಾಂದೋಲನದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.