Author: phmindia_jsa

शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े और NEET व अन्य परीक्षाओं में जवाबदेही की मांग को लेकर, 20 जुलाई को संसद तक मार्च के बारे में JSA का बयान

युवाओं का ऐतिहासिक जमाव! पुलिस की बर्बर कार्रवाई! जारी आंदोलन को समर्थन देने की ज़रूरत! भारत में वह सभी लोग जो निष्पक्ष और मानवीय शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष करते हैं, वह 20 जुलाई 2026 को ज़रूर याद रखेंगे । इस दिन एक ऐसी व्यवस्था के लिए अभूतपूर्व आन्दोलन किया गया – जहाँ कोई मेडिकल का छात्र आत्महत्या न करे, क्योंकि सरकार परीक्षा का पेपर लीक रोकने में नाकाम रही, और न ही कोई नौ साल की बच्ची क्लासरूम में बुलीइंग (धौंस-धमकी) के कारण अपनी जान दे। इस दिन हमने न सिर्फ़ दिल्ली-NCR ही नहीं, बल्कि पूरे देश से आए छात्रों और युवाओं की एक ऐतिहासिक रैली देखी। इसमें कुछ NEET उम्मीदवारों के परिवार वाले भी शामिल हुए, जिनके बेटे – बेटियों ने अपनी जान दे दी थी। उनकी साफ़ मांग थी: न सिर्फ़ खराब, बाजारी और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ही नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था में बदलाव, जो पिछले एक दशक में देश के युवाओं को अच्छी और सस्ती शिक्षा और रोज़गार देने में नाकाम रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और भारत के कई छात्र संगठनों – जिनमें AISA, SFI और AISF शामिल हैं – ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने का आह्वान किया था। इसी दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। यह आह्वान दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून से चल रहे एक महीने लंबे धरने के दौरान किया गया था। इस धरने में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और छह से ज़्यादा यूनिवर्सिटी छात्रों की 22 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शामिल थी। कई अन्य शहरों में भी रैलियां और धरने आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। JSA उन सभी लोगों के उत्साह और हिम्मत को सलाम करता है, जो 20 दिनों से ज़्यादा समय तक भूख हड़ताल पर थे; साथ ही मार्च में शामिल लोगों की हिम्मत और उनके अहिंसक रवैये की भी तारीफ़ करता है। खासकर तब जब उन्हें चुप कराने के लिए क्रूर हिंसा का सहारा लिया जा रहा था। यह बहुत ही उत्साहजनक है, कि मात्र एक दिन के भीतर ये प्रदर्शनकारी फिर उसी जंतर-मंतर पर लौट आए, जहाँ से उन्हें बेरहमी से हटाया गया था। JSA ने इन युवाओं के साथ पहले भी एकजुटता दिखाई है, और एक बयान जारी किया है। इस बयान में मेडिकल शिक्षा और NEET प्रक्रिया में मौजूद गंभीर खामियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, साथ ही इस व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी और न्यायसंगत बनाने के लिए आवश्यक सुधारों का भी उल्लेख किया गया है। इस विरोध-प्रदर्शन में उठाए गए कई मुद्दे वैसे ही थे, जिन्हें JSA लंबे समय से उठाता रहा है – जैसे कि मेडिकल शिक्षा का निजीकरण, प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में गंभीर खामियाँ, तथा स्वास्थ्यकर्मियों और MBBS छात्रों के उत्पीड़न। JSA के कई सदस्य और उससे जुड़े संगठन 20 जुलाई को संसद तक हुए मार्च में शामिल हुए। अफ़सोस की बात है कि विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर हम सब एक साथ नहीं आ पाए, क्योंकि सरकार ने इंटरनेट और फ़ोन कॉल में रुकावट डालने के लिए सिग्नल जैमर लगा दिए थे । इससे लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में बातचीत करना असंभव हो गया था। लोगों की भारी भीड़ और विरोध प्रदर्शन वाली जगह के चारों ओर लगे कई बैरिकेड्स की वजह से भी, वहाँ आने-जाने में काफ़ी दिक्कतें आईं। आस-पास के सभी मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिए जाने के कारण विरोध प्रदर्शन वाली जगह तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया था। इतने दमनकारी कदमों के बावजूद, दसियों हज़ारों की संख्या में जोशीले युवा वहाँ आते रहे। वे ऐसे प्लेकार्ड लिए हुए थे जिन पर रचनात्मक नारे लिखे थे, जो विरोध करने व बेहतर शिक्षा पाने के उनके संवैधानिक अधिकारों को ज़ाहिर करते थे, साथ ही मौजूदा सरकार की नाकामियों को भी उजागर कर रहे थे। संगठनों और सोशल मीडिया की मदद से बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद किया गया था, और संसद की ओर बहुत बड़े मार्च निकाले गए। लेकिन दोपहर में, पुलिस ने जंतर-मंतर समेत कई जगहों पर शांतिपूर्ण मार्च करने वालों पर बेरहमी से हमला किया। पुलिस की यह हिंसा देर शाम तक चलती रही। कई लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो पुलिस से भागते समय गिर गए थे। बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को जख्मों के इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ ICU में हैं। सिर्फ एक अस्पताल – राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही कम से कम 65 लोगों का गंभीर चोटों के लिए इलाज किया गया, 15 को भर्ती किया गया और कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। एक और बहुत परेशान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने कई ऐसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी मारपीट की, जो घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे थे। यह जिनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है, जो स्वास्थय कर्मियों के साथ-साथ बीमार और घायल लोगों की सुरक्षा करता है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करके, पुलिस ने घायलों को इमरजेंसी इलाज भी नाकारा। इस बर्बरता का सामना करने वाले कई कार्यकर्ताओं ने, एक और गंभीर चिंता की बात बतायी । उनके अनुसार,  पीटने वाले कई लोग वर्दी में नहीं थे, और उनके पास पुलिस का कोई बैज भी नहीं था। अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे युवाओं पर सादे कपड़ों में आए इन लोगों ने बेरहमी से हमले किए । इन व्यक्तियों को निश्चित रूप से उच्च स्तर से संरक्षण मिल रहा होगा । इसके अतिरिक्त, पेलेट गन से लोगों के घायल होने, तथा बैरिकेडों में बिजली का प्रवाह छोड़े जाने के कारण प्रदर्शनकारियों को करंट लगने की भी रिपोर्टें सामने आई हैं। हमें इस बात से बहुत चिंतित हैं, कि सरकार कई महीनों से युवाओं की जायज मांगों पर उनसे किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर रही है। बातचीत के लोकतांत्रिक नियमों को मानने और अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी लेने के बजाय, सरकार ने पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है। पहले सोनम वांगचुक और कई अन्य लोगों को भूख

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JSA statement on 20th July March to Parliament demanding resignation of the Union EducationMinister and accountability in NEET and other examinations

Historic mobilization by young people! Brutal police action! Support the continuedmovement! 20th July 2026 will be remembered in India, especially by all those engaged in the struggle for a fair and humane education system — a system where no student dies by suicide because the state failed to conduct exams without paper leaks, nor does a nine-year-old jump to her death because of bullying in the classroom. On this day, we witnessed a historic rally of students and youth from not only Delhi NCR, but from all over the country. Family members of some NEET aspirants who had taken their lives also joined. Their clear demand: the resignation of the Union Education Minister over the dysfunctional, commercialized, and corrupt education system, and a change in this entire regime that has failed to provide good, affordable education and employment to the youth of this country over the past decade. The Cockroach Janata Party (CJP) and several student organizations of India, including AISA, SFI, AISF, had given a Call for a March to Parliament on 20th July, the day its monsoon session was to begin. This call came after over a month of sit-in protest since 6th June at Jantar Mantar, Delhi, which included a 22-day indefinite hunger strike by social activist Sonam Wangchuk and more than six university students. Rallies and sit-ins also took place across many other cities, drawing large numbers of youth. JSA salutes the tenacity and courage of all those who were on hunger strike for over 20 days; and also, that of the people during the march, particularly their non-violent posture and bravery in the face of the dastardly police violence unleashed to silence them. It is heartening to see that within a day these protestors are back on their feet at the very same Jantar Mantar from where they were thrown out. JSA has expressed its solidarity with the ongoing movement and has released a statement detailing the serious distortions in medical education and the NEET process, and urgent steps required to reform this system to make it responsive and equitable. Some of the issues raised at this protest overlapped with the concerns that have been raised by JSA for a long time, such as the privatization of medical education, the conduct of entrance examinations, and harassment of health workers and MBBS students. Several JSA members and constituent organizations of JSA participated in the 20th July March to Parliament. Unfortunately, at the protest venue we were unable to group together as a team, since the government had deployed signal jammers to disrupt internet access and phone calls, preventing communication over about a 2-km radius. The extremely large congregation and the many barricades placed all around the protest site also created major barriers to movement. Reaching the protest avenue was also disrupted by the closure of all the nearest metro stations. Despite such repressive measures, tens of thousands of young people kept pouring in, carrying placards with creative slogans, conveying their constitutional rights to protest and to better education, and highlighting the failures of the present government. Large-scale mobilization, both done by organizations and catalyzed through social media, culminated in a set of massive marches towards Parliament. However, in the afternoon, the police took to brutally attacking these peaceful marchers at multiple locations, including the Jantar Mantar site. This violence by the police continued until late evening. Many people were lathi-charged, including those who had fallen while being chased by the police. Many tear gas shells were also fired. Our sources have confirmed that a significant number of protesters were admitted to emergency wards, with some in the ICU. In Ram Manohar Lohia Hospital alone, at least 65 persons were treated for serious injuries, 15 were admitted, and a few remain critical.   Another very disturbing fact is that the police also beat up several doctors and healthcare workers who were attending to injured protestors. This is a brazen violation of the Geneva Conventions that protect healthcare workers, as well as those who are sick and wounded. By attacking healthcare workers, the police also denied the injured their right to emergency care. Yet another grave concern is that many of the activists facing this police brutality mentioned that several persons beating them up were not in uniform and had no official police badges. Yet, unarmed young people expressing their constitutional rights were ruthlessly attacked with impunity by these plainclothes men, who must have been provided protection from the highest levels. There are also reports of injuries by pellet guns, and electrification of barricades which led to people suffering electric shocks. We are deeply concerned that, for several months, the government has refused to engage in any communication with the youth about their rightful demands. Instead of abiding by democratic norms of dialogue and taking responsibility for its failures, the government has only resorted to completely undemocratic behavior, by first compelling Sonam Wangchuk and many others to sit on hunger strike, and now escalating its repressive response by resorting to such brutal attacks on the youth, on the streets of the capital city of our country. JSA condemns in the strongest possible terms this police brutality on thousands of peaceful and defenseless students and young people, as well as many healthcare workers. We demand urgent action against those who were involved in this barbaric attack, as well as responsibility from all the concerned superiors in commanding positions, along with accountability in NEET and other examinations. At this historic juncture, we call upon all health activists and democratic organizations to join hands with the emerging youth and social movements. We need to rise together against the oppressive systems and policies which the young people of India are challenging, and work for alternative governance which the people of this country need and deserve.

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Commemorating the first National Health Assembly and JSA’s Initiation

“A little over 25 years ago, the 1st National Health Assembly (NHA) was organised in November 2000 at Kolkata where the Janaswasthya Abhiyan (JSA) was launched. The West Bengal based Janaswasthya Sachetana Somprosar Samanway Samity (JSSSS) was among the organisers of the 1st NHA. To commemorate these historic events, a Janaswasthya Convention was held in Kolkata on 11 January 2026. The convention served as an important platform to review the journey of the people’s health movement and to discuss the present challenges facing the public health system in India”, said Dr. Fuad Halim, community health physician and member, JSA National Co-ordination Committee (NCC) who was also among the Convention’s organisers. 

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संयुक्त आरोग्य हक्क परिषदेतून – कर्मचारी संघटना आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांचा एल्गार

मुंबईतील म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या सभागृहात २८ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यस्तरीय आरोग्य हक्क परिषद  पार पडली. या परिषदेच्या माध्यमातून विविध आरोग्य कर्मचारी संघटना, ट्रेड युनियन्स, आरोग्य कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि सामाजिक चळवळी आरोग्य हक्काच्या समान मुद्द्यांवर एकत्र आल्या. महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांमधून आलेल्या १५० हून अधिक प्रतिनिधींनी या परिषदेत सहभाग घेतला. यावेळी आरोग्यसेवा हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, राज्यात सुरू असलेले खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण त्वरित थांबवले पाहिजे, सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट केल्या पाहिजेत, आणि कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करून त्यांना न्याय दिला पाहिजे, असे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

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Maharashtra joint convention of Health worker unions and Health rights activists

The state level Health Rights Convention held in Mumbai on 28 December 2025 at the Municipal Mazdoor Union hall brought together a wide range of health workers’ associations, trade unions, health activists, women’s organisations and social movements on a common platform. There was a clear, united assertion from over 150 participants coming from across ten districts of Maharashtra: healthcare is a fundamental right of people. The ongoing processes of privatisation of various public hospitals and health services being pushed by the State government, as well as Mumbai and other municipal corporations, must be stopped immediately. This should be accompanied by ensuring major strengthening of public health services, along with ensuring justice to health workers, through regularisation of contractual and scheme based staff.

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जन संकल्प – राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार सम्मेलन

जन संकल्प हम भारत के अलग–अलग हिस्सों से आये हुए लोग, जो 11 और 12 दिसंबर, 2025 को जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश एकत्र हुए हैं, निम्नलिखित बातों पर सहमत हैं और स्पष्ट तौर पर रखना चाहते हैं : सबके लिए स्वास्थ्य की ओर, हमारे बढ़ते कदम! एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक भारत की ओर, जहां भेदभाव और सामाजिक विभाजन न हों, और कोई वंचित न रहे ! स्वास्थ्य हमारा अधिकार – मत करो इसका व्यापार !

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People’s Resolve – National Health Rights Convention

PEOPLE’S RESOLVE We The People, assembled at the National Convention of Jan Swasthya Abhiyan on 11th and 12th of December, 2025 from different parts of the country, and state the following: Onwards we march … Towards health for all! Towards a Healthy and Democratic India, Without Discrimination, Divisiveness or Deprivation Health is our Right! Healthcare for people, not for profit!

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स्वास्थ्य अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन: आज एक साथ आना क्यों ज़रूरी है?

आज हमारे देश में सत्ताधारी और कॉर्पोरेट कंपनियों की चांदी है, पर आम जनता के लिए समय कठिन होता जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) के लिए यह मुश्किल दौर है। ऐसे समय में, जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) द्वारा आयोजित ‘स्वास्थ्य अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ (11–12 दिसंबर 2025, नई दिल्ली) उम्मीद की एक किरण है। यह केवल एक बैठक नहीं है, बल्कि यह एकजुटता, प्रतिरोध और सामूहिक उम्मीद का एक प्रतीक है।

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Why we must come together for the National Convention on Health Rights

These are the best of times for those with power and corporate wealth, and the worst of times for the vast majority of people in India today. In these paradoxical and difficult times for public health, the National Convention on Health Rights (11–12 December 2025, New Delhi) promises to be an act of solidarity, resistance, and collective hope. Organized by Jan Swasthya Abhiyan (JSA) in collaboration with a wide range of like-minded networks, civil society organizations, health professionals, community leaders, workers unions, social and health activists, this convention is being held at a time which signifies a turning point in the health movement.

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