Author: phmindia_jsa

एम्बुलेंस संकट की घड़ी में लोगों के लिए जीवनरेखा होती हैं। राज्य का यह कर्तव्य है की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से लोगों की जान की रक्षा की जाए। लेकिन महाराष्ट्र में राज्य सरकार इस ज़रूरी सेवा को बड़े पैमाने पर संदिग्ध ‘पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) के ज़रिये निजी कंपनियों को सौंप रही है। नतीजा यह है कि जो सेवाएँ लोगों की जीवनरेखा होनी चाहिए थीं, वे निजी कंपनियों की मुनाफ़ा रेखा बन गई हैं। इस लेख में हम बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह एक बड़े एम्बुलेंस ठेके में प्रवेश किया है, जहाँ मुनाफ़ा मरीजों के हित से ऊपर रखा जा रहा है, और ऐसा संदेह है की भ्रष्टाचार की वजह से जनता और कर्मचारियों को नुक्सान हो रहा है।

संकटाच्या वेळी रुग्णवाहिका जीवनवाहिनी असतात. नागरिकांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा चालवणे ही सरकारची महत्वाची जबाबदारी आहे. पण महाराष्ट्रात, राज्य सरकार ही अत्यावश्यक सेवा मोठ्या प्रमाणावर आऊटसोर्स करत आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत जीवनवाहिनी सेवा आता खाजगी कंपन्यांसाठी प्रचंड नफ्याचे साधन बनले आहे. यावर्षी महाराष्ट्राने 108 ॲम्ब्युलन्सचा एक मोठा करार केला आहे. यामध्ये ठेकेदाराच्या नफ्याला अधिक प्राधान्य देऊन, रुग्णांना विश्वसनीय सेवा देणे हे दुय्यम झाले आहे. या करारामुळे कर्मचारी वर्गाचे मनोबल कमी होत आहे, तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.