Maharashtra

बिन भरोसे की सवारी: महाराष्ट्र की विवादास्पद एम्बुलेंस पीपीपी योजना

एम्बुलेंस संकट की घड़ी में लोगों के लिए जीवनरेखा होती हैं। राज्य का यह कर्तव्य है की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से लोगों की जान की रक्षा की जाए। लेकिन महाराष्ट्र में राज्य सरकार इस ज़रूरी सेवा को बड़े पैमाने पर संदिग्ध ‘पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) के ज़रिये निजी कंपनियों को सौंप रही है। नतीजा यह है कि जो सेवाएँ लोगों की जीवनरेखा होनी चाहिए थीं, वे निजी कंपनियों की मुनाफ़ा रेखा बन गई हैं। इस लेख में हम बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह एक बड़े एम्बुलेंस ठेके में प्रवेश किया है, जहाँ मुनाफ़ा मरीजों के हित से ऊपर रखा जा रहा है, और ऐसा संदेह है की भ्रष्टाचार की वजह से जनता और कर्मचारियों को नुक्सान हो रहा है।

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Taken for a Ride: Maharashtra’s Controversial Ambulance PPP

Ambulances are meant to be lifelines for people in moments of crisis. Emergency ambulance services embody the state’s duty to protect lives. But in Maharashtra the State Government is outsourcing this essential service through large scale but dubious Public–Private Partnerships (PPPs), and these lifelines have been converted into profit lines for private operators. In this article we discuss how the Maharashtra Government has entered into a major ambulance contract, where profit is taking precedence over patients, and corruption appears to be undermining patient care and staff welfare.

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भुलवणारा रस्ता – महाराष्ट्राचे वादग्रस्त ॲम्ब्युलन्स पीपीपी मॉडेल

संकटाच्या वेळी रुग्णवाहिका जीवनवाहिनी असतात. नागरिकांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा चालवणे ही सरकारची महत्वाची जबाबदारी आहे. पण महाराष्ट्रात, राज्य सरकार ही अत्यावश्यक सेवा मोठ्या प्रमाणावर आऊटसोर्स करत आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत जीवनवाहिनी सेवा आता खाजगी कंपन्यांसाठी प्रचंड नफ्याचे साधन बनले आहे. यावर्षी महाराष्ट्राने 108 ॲम्ब्युलन्सचा एक मोठा करार केला आहे. यामध्ये ठेकेदाराच्या नफ्याला अधिक प्राधान्य देऊन, रुग्णांना विश्वसनीय सेवा देणे हे दुय्यम झाले आहे. या करारामुळे कर्मचारी वर्गाचे मनोबल कमी होत आहे, तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.

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नगर निगम अस्पतालों में ‘पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप’ का सच उजागर करने वाला अध्ययन

पिछले दो दशकों में, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक सामान्य नीति के रूप में अपनाया गया है। इस मॉडल से अपेक्षा की जाती है कि यह निजी क्षेत्र के कौशल्य और संसाधनों का लाभ उठाकर सेवाओं को सुधरेगा। बड़े शहरों में पीपीपी योजनाएँ बार-बार घोषित की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नगर निगमों में इनकी असली स्थिति क्या है – यह बहुत कम सामने आता है। PPP सम्बन्धी निर्णय कैसे लिए जाते हैं? मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? जवाबदेही और सेवा देने के लिए कैसी व्यवस्था होती है? साथी संस्था ने 2023-24 में एक अध्ययन किया, जिसमें महाराष्ट्र के दो बड़े शहरों के सार्वजनिक अस्पतालों में क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए लागू किये गए पीपीपी का विश्लेषण किया गया। यह अध्ययन 25 साक्षात्कारों, अस्पतालों की मैपिंग, कुछ नगर महापालिकाओं के आंकड़े, और तकनीकी दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित था। यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाता है— शहरों में महापलिकाओं के तहत पीपीपी का कामकाज, निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचालन संबंधी चुनौतियाँ, और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रभाव क्या होता है। महाराष्ट्र के नगर निगम अस्पतालों में पीपीपी के बारे में मुख्य बिंदु: यह ब्लॉग इसी अध्ययन से ली गई पाँच केस स्टोरीज़ या प्रकरण प्रस्तुत करता है, जो यह दिखाती हैं कि अस्पताल-आधारित पीपीपी कैसे काम करती हैं, कहाँ चूक होती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। केस स्टोरी 1: ICU सेवा या विफलता का आईना? – विशेषज्ञ अस्पताल में ICU की पीपीपी 2011-12 में नगर निगम ने अपने एक विशेषज्ञ सेवाओं वाले अस्पताल में ICU स्थापित करने हेतु ₹55 लाख का निवेश किया—जिसमें आधुनिक उपकरण और 5 संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति शामिल थे। लेकिन यह ICU नगर निगम द्वारा कभी शुरू ही नहीं हुआ, और लगभग 10 साल तक बंद पड़ा रहा। बाद में इसे एक निजी कंपनी को 30 साल के पीपीपी अनुबंध के तहत दे दिया गया. इस कंपनी को ICU या स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का कोई अनुभव नहीं था, पर एक स्थानीय नगरसेवक से इसका संबंध बताया जाता है । पहले खरीदे गए सारे महंगे उपकरण हटा दिए गए, और नई सामग्री उस निजी एजेंसी के लिए खरीदी गई। पीपीपी की शर्तें बेहद उदार थीं: अस्पताल की पहली मंज़िल मुफ्त में दी गई, बिजली-पानी मुफ्त, और नए उपकरण भी मुहैया कराये गये। बदले में एजेंसी को CGHS दरों से 1% कम पर ICU सेवा लोगों को देनी थी। लेकिन वास्तविकता में यह सेवा बहुत महँगी पड़ी—प्रवेश के लिए ₹40,000 से अधिक जमा कराना पड़ता है और प्रतिदिन ₹4000–₹5000 खर्च आता है। ICU में मौजूद मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ MRP पर लेनी पड़ती हैं, जबकि अस्पताल परिसर में सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र भी है। ICU में पुरे समय वाले विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे, बल्कि पार्ट टाइम या ऑन-कॉल डॉक्टर्स थे—जिनमें कई होम्योपैथ या आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। ICU का प्रबंधन ऐसे व्यक्ति को दिया गया, जिसे इस प्रकार के काम का कोई अनुभव नहीं था, पर वह एक नगरसेवक से सम्बंधित था। ICU में महीने में औसतन सिर्फ 40 मरीज भर्ती किए जाते हैं । गंभीर मरीजों को शहर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है —जो इस PPP के उद्देश्य को विफल करता है। यह केस दर्शाता है कि जबकि PPP का उद्देश्य था कि गंभीर मरीजों के लिए ICU सुविधा उपलब्ध हो, वहीं यह निजी हितों और राजनीतिक पक्षपात का साधन बन गया। कंपनी को मुफ्त संसाधन देने के बावजूद यह सेवा महँगी, अयोग्य प्रबंधन और कमजोर देखभाल के कारण आम जनता की पहुँच से बाहर रही है। केस स्टोरी 2: 50 करोड़ रुपये लागत का अस्पताल ट्रस्ट को दिया, पर लोगों को नगण्य सेवाएँ मिलीं नवंबर 2022 में नगर निगम ने एक 28 वर्षीय पीपीपी अनुबंध के तहत हाल ही में बने मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (मूल्य ₹50 करोड़) को एक हेल्थकेयर ट्रस्ट को सौंप दिया। 25,000 वर्गफुट क्षेत्र, मुफ्त किराया, मुफ्त यूटिलिटी सेवाएँ, टैक्स छूट और ज़्यादातर उपकरण भी मुफ्त दिए गए। पाँच मंज़िलों वाले, 76-बेड वाले इस अस्पताल में ICU, कैथ लैब, डायलिसिस, CT स्कैन, OPD और इमरजेंसी सेवाओं अपेक्षित थीं। इसका उद्घाटन दो बार हुआ—पहली बार फरवरी 2022 में स्थानीय चुनावों से पहले, और दूसरी बार दिसंबर 2022 में। पर दो साल बाद भी ज़्यादातर सेवाएँ शुरू नहीं हुई थीं। ज़रूरी सुविधाएँ जैसे X-ray और जरूरी दवाइयाँ भी नहीं थीं। एक साँप काटने के मरीज की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई, क्योंकि वहाँ एंटी-स्नेक वेनम (सांप काटने पर दी जाने वाली दवाई) उपलब्ध नहीं थी। यह अस्पताल सिर्फ दो पूर्णकालिक डॉक्टर और हर शिफ्ट में एक-दो नर्स के सहारे चलता रहा है। अधिकांश विशेषज्ञ डॉक्टर या तो अनुपलब्ध पाए गए, या सिर्फ पहले से अपॉइंटमेंट लेने पर आते हैं। अस्पताल का प्रशासक एक 12वीं पास व्यक्ति था, जो उसी नगरसेवक का रिश्तेदार था जिसने यह PPP आगे बढ़ाया था। CT स्कैन, पैथोलॉजी और डायलिसिस की सेवाओं को उस ट्रस्ट ने अन्य निजी एजेंसियों को आउटसोर्स कर दिया – जिससे जवाबदेही और कमज़ोर हो गई। यहाँ औसत IPD में प्रति सप्ताह सिर्फ एक भर्ती, और प्रति दिन सिर्फ 4–5 ओपीडी मरीज आते रहे हैं। सेवा की गुणवत्ता अच्छी न होने और बार-बार रेफरल करने के कारण, स्थानीय लोग इस अस्पताल से दूरी बनाए हुए हैं । CGHS दरों से 4.5% कम शुल्क पर सेवाएं देना तय था, लेकिन जब सेवाएँ ही नहीं हैं तो शुल्क का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस अस्पताल के कामकाज की समीक्षा सिर्फ सात साल में एक बार करना तय किया गया है। कई स्थानिक लोगों को अस्पताल का नाम तक नहीं पता था—उस समय तक जब कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का बोर्ड लगाने की माँग की। यह बेहद चिंताजनक है कि जहाँ शहर का एकमात्र बड़ा सरकारी अस्पताल मरीजों से भरा है, वहीं 50 करोड़ रुपये की लगत का नगर निगम अस्पताल पीपीपी के तहत लगभग बंद पड़ा है—यह सिर्फ क्षमता की कमी नहीं, बल्कि PPP मॉडल की पूरी विफलता है। केस स्टोरी 3: डायग्नोस्टिक सेवाओं का पीपीपी – गरीब लोगों की पहुँच से दूर जनवरी 2018 में नगर निगम ने एक निजी कंपनी के साथ 10 साल का पीपीपी करार किया। यह

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Uncovering the realities of hospital-based PPPs, under Municipal corporations of Maharashtra

Over the last two decades, Public-Private Partnerships (PPPs) have become a common strategy by governments across India, for promoting access to healthcare by tapping into private across resources. While PPP projects are frequently announced in cities, little is known about how these partnerships actually function at the municipal level. How are decisions made? Who are the key actors? What systems are in place to ensure accountability and service delivery? At SATHI we conducted a study in 2023-24 to examine hospital-based PPPs for clinical and diagnostic services in secondary and tertiary public hospitals, based in two major cities of Maharashtra. This involved 25 in-depth interviews, facility mapping, some data from official municipal sources, and technical document review. Addressing a critical knowledge gap, this study has analysed public-private dynamics, decision-making processes, operational challenges, and the overall impact of PPPs on healthcare delivery in such large cities. Key points regarding hospital-based PPPs in two large cities of Maharashtra Here we present five striking case stories drawn from this study, offering insights into how hospital-based PPPs operate, where they falter, and what are their implications for public healthcare. Case Story 1: Critical care or critical failure? – PPP for ICU services at tertiary care public hospital In 2011–12, a municipal corporation invested ₹55 lakhs to set up an ICU in a tertiary public hospital, including purchase of expensive equipment and engaging five contractual doctors. However, the ICU never became functional and remained idle for nearly a decade. It was later handed over to a private consultancy firm—reportedly linked to a local corporator—under a 30-year PPP, despite the firm having no healthcare or ICU experience. All earlier equipment was scrapped, and new materials were procured again by the corporation for the private agency. The PPP offered generous terms: rent-free use of the hospital’s first floor, free electricity and water, and new equipment. In return, the agency was to provide ICU services at 1% below CGHS rates. Yet costs have remained prohibitive: patients have to deposit over ₹40,000 and then pay ₹4,000–₹5,000 daily. Many are also forced to buy medicines at MRP from the ICU pharmacy, despite a Jan Aushadhi outlet offering cheaper alternatives on the hospital campus. The facility has been staffed with part-time, on-call doctors—often homeopathy or ayurveda practitioners—rather than full-time qualified intensivists. The ICU manager, with only a basic degree, was a relative of the corporator associated with the project. Despite its promise of improving access to critical care, the ICU has admitted on average only around 40 patients per month. Most serious cases were referred to the city’s only large public hospital due to the lack of full-time, qualified staff—undermining the core objective of the PPP. This case exposes how a PPP intended to expand critical care access, instead has enabled political favouritism and private interests. Despite generous public subsidies—free space, utilities, and equipment—the ICU has remained inaccessible to many due to high charges, underqualified staff, and inadequate care. Case Story 2: A ₹50-Crore hospital, barely functional and engaged in further sub-contracting In November 2022, under a 28-year PPP, the Municipal Corporation handed over a newly constructed multispecialty hospital—valued at ₹50 crores—to a private agency run by a healthcare trust. The 25,000 sq. ft. facility was provided rent-free, along with free utilities, tax exemptions, and most of the equipment. Originally designed as a five-storey, 76-bed facility offering ICU, catheterisation lab, dialysis, CT scan, OPD, and emergency care, the project appeared promising on paper. It was inaugurated twice—first in February 2022 ahead of local elections, and again in December 2022. Yet, even two years after inauguration, most services remained non-functional. Basic facilities like X-ray and essential medicines were unavailable. The absence of antivenom tragically led to the death of a snakebite patient. The hospital operates with only two full-time doctors and one or two nurses per shift. Most specialists were found to be unavailable or on-call only with prior appointments. The administrator was reportedly a 12th standard-pass relative of the corporator who had pushed for the PPP. Three major services—CT scan, pathology, and dialysis—were further subcontracted by the trust foundation to additional private agencies, further blurring responsibility and accountability. Occupancy of the hospital has remained dismal- one IPD admission per week and just 4–5 OPD patients daily. Locals largely avoid the hospital, citing poor services and frequent referrals to other facilities. Although rates were set at 4.5% below CGHS norms, but with so few services available, cost was hardly the issue. The agreement allowed for performance reviews only once in every seven years. Many residents were unaware of the hospital’s existence until local activists demanded visible signage—which was installed only recently. It is deeply troubling that while city’s only large public hospital is overwhelmed with patients, a well -equipped municipal hospital worth ₹50 crores remains nearly non-functional due to a PPP arrangement. This is not just inefficiency, but amounts to stark failure of the PPP model. Case Story 3: Outsourcing diagnostics: Efficiency without accountability and equity? In January 2018, the municipal corporation entered into a 10-year public-private partnership with a pan-India diagnostics chain known for aggressive expansion via government contracts. As part of the deal, the entire ground floor of a public maternity hospital was handed over to this diagnostics firm —for just ₹1 a year in rent. The main municipal hospital now operates from the rear building, quite literally pushed into the background. Electricity and water were also provided free under the PPP. On paper, this facility offers a full suite of diagnostics—MRI, CT, and pathology—at rates 6% below CGHS. The lab was staffed with 64 personnel including doctors, technicians, admin, and housekeeping, all appointed by the agency. Today, the centre handles around 400–600 pathology tests, 30 MRIs, and 15 CT scans daily. But even this seemingly successful PPP has serious gaps. MRI and CT services remained non-functional for two years due to delayed electrical work by municipality, which highlights a breach of contractual obligations and a lack of accountability from both the corporation and the private agency. Grievance redressal systems

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JSA – Maharashtra press briefings on Western Regional Public Hearing

JSA-Maharashtra organised press conferences / press releases in various parts of the state to announce the NHRC JSA public hearings in the Western Region, to be organised in Mumbai on 6-7 January 2016. In Mumbai JSA organised a press conference, where along with JSA activists, some patients who have suffered serious negligence and denial in private hospitals also spoke. See coverage in Times of India, Indian Express, Economic Times, DNA and PTI.

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