आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 च्या पार्श्वभूमीवर, जन स्वास्थ्य अभियान केंद्र सरकारच्या संदर्भात पुढील मागण्या मांडत आहे :
• 2026–27 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचा आरोग्यावरील खर्च किमान दुप्पट करावा, जेणेकरून राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 (NHP-2017) मधला उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल.
• पुढील दोन वर्षांत एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या किमान 5% रक्कम आरोग्यासाठी राखून ठेवावी.
• राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) साठीचा अर्थसंकल्प दुप्पट करावा, जेणेकरून
– आरोग्य सेवा मजबूत होईल आणि याचा विस्तार करता येतील,
– आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये (HWC) सुधारणा करता येतील,
– तसेच आरोग्य कर्मचारी, ASHA व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळू शकेल.
• केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्पातील किमान दोन-तृतीयांश निधी राज्यांना द्यावा, कारण एकूण सरकारी आरोग्य खर्चापैकी सुमारे दोन-तृतीयांश खर्च राज्य सरकारे करतात.
राज्यांना दिला जाणारा निधी बंधनमुक्त आणि लवचिक असावा, जेणेकरून राज्ये आपल्या गरजांनुसार योजना आखू शकतील आणि त्या अंमलात आणू शकतील.
• पुढील दोन वर्षांत आरोग्यावरचा एकूण सरकारी खर्च GDP च्या 2.5% पर्यंत वाढवावा, त्यात केंद्र सरकारचा वाटा किमान GDP च्या 1% इतका असावा.
तसेच 2030 पर्यंत एकूण सरकारी आरोग्य खर्च GDP च्या 3.5% पर्यंत वाढवावा.
• आरोग्य उपकर (Health Cess) ही रक्कम अतिरिक्त संसाधन म्हणून वापरावी; ती मुख्य आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या जागी वापरू नये.
• PMJAY विमा योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करावी, आणि विमा-आधारित मॉडेलऐवजी सार्वजनिक आरोग्य सेवांना प्राधान्य देऊन, त्यासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध करावीत.
• केंद्रीय सरकारी औषध कंपन्या (IDPL, Hindustan Antibiotics) आणि लसींच्या कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुरेसा निधी द्यावा.
• केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील संशोधन व विकासाला चालना द्यावी, चांगल्या दर्जाच्या वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार व बळकटीकरण करावे, तसेच औषधे व वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवावे.
आवाहन
जन स्वास्थ्य अभियान देशभरातील आरोग्य व सामाजिक कार्यकर्त्यांना आवाहन करते की या मागण्या ठामपणे मांडाव्यात, आणि या मुद्द्यांवर व्यापक जनजागृती निर्माण करावी.
सर्व सांसदांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्प वाढवण्यासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी.
राज्य सरकारांनी केंद्रीय आरोग्य खर्चात अधिक वाटा मागावा, तसेच आपल्या राज्यातील आरोग्य खर्च वाढवत ठेवावा.
यामुळे आरोग्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील, आणि जनतेच्या सर्व घटकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा – मूलभूत हक्क म्हणून मिळू शकेल.