संयुक्त आरोग्य हक्क परिषदेतून – कर्मचारी संघटना आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांचा एल्गार

English

आरोग्य हा आमचा हक्क आहे! खाजगीकरण थांबवा, कंत्राटीकरण संपवा!

मुंबईतील म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या सभागृहात २८ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यस्तरीय आरोग्य हक्क परिषद  पार पडली. या परिषदेच्या माध्यमातून विविध आरोग्य कर्मचारी संघटना, ट्रेड युनियन्स, आरोग्य कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि सामाजिक चळवळी आरोग्य हक्काच्या समान मुद्द्यांवर एकत्र आल्या. महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांमधून आलेल्या १५० हून अधिक प्रतिनिधींनी या परिषदेत सहभाग घेतला. यावेळी आरोग्यसेवा हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, राज्यात सुरू असलेले खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण त्वरित थांबवले पाहिजे, सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट केल्या पाहिजेत, आणि कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करून त्यांना न्याय दिला पाहिजे, असे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.

महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती आणि जन आरोग्य अभियान (JSA-महाराष्ट्र) यांनी संयुक्तपणे या अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. महाराष्ट्रातील कामगार चळवळ आणि आरोग्य चळवळ यांची वाढती एकजूट अधिवेशनातून दिसून आली. अधिवेशनाच्या आयोजनात CITU, AITUC, HMS, AICCTU आणि INTUC यांसारख्या ट्रेड युनियन महासंघांच्या प्रमुख कामगार नेत्यांची यात महत्त्वाची भूमिका होती. उद्घाटनाच्या पहिल्या सत्रात म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे (जी मुंबई महापालिकेतील परिचारिका आणि रुग्णालय कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना आहे) नेते अशोक जाधव आणि त्रिशिला कांबळे यांनी स्पष्ट केले की – खाजगीकरण, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP), बाह्यस्रोत (Outsourcing) आणि कंत्राटीकरणाची धोरणे सामान्य नागरिक आणि आरोग्य कर्मचारी या दोघांचेही नुकसान करत आहेत. त्यामुळे आरोग्य हक्कांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त लढा उभारण्याची गरज असून, त्यात ट्रेड युनियन्स महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

आरोग्य हक्क सनद – आरोग्य धोरणांमध्ये बदलाची मागणी

महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीचे संयोजक आणि CITU चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी ‘आरोग्य हक्क सनद’ अधिवेशनात मांडली. खाजगीकरण आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जाणीवपूर्वक कमकुवत केली जात आहे. सरकारी निधी खाजगी कंपन्यांकडे वळवला जात आहे, तर सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांचे खच्चीकरण होत आहे. महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिका सेवांच्या आउटसोर्सिंगसाठीचा १०,००० कोटी रुपयांचा करार हा आरोग्य सेवांच्या अवाढव्य आणि नुकसानकारक खाजगीकरणाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे, जे जनता आणि आरोग्य कर्मचारी दोघांसाठीही घातक आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य बजेटमध्ये दुप्पट वाढ करावी आणि या निधीचा वापर ग्रामीण व शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सरकारी रुग्णालये आणि औषध पुरवठा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी करावा, अशी प्रमुख मागणी या आरोग्य हक्क सनदेत करण्यात आली. त्याचबरोबर आरोग्य क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे खाजगीकरण, PPP आणि आउटसोर्सिंग त्वरित थांबवण्याची जोरदार मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. 

यासोबतच परिषदेने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न लढ्याच्या केंद्रस्थानी ठेवले. कंत्राटीकरण रद्द करणे, ‘समान कामासाठी समान वेतन’ लागू करणे, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरणे, NHM कंत्राटी कर्मचारी, आशा (ASHA) आणि अंगणवाडी सेविकांसह सर्व कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी करणे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्ससाठी स्वतंत्र केडर तयार करणे, आणि स्वच्छता कर्मचारी व साहाय्यक कर्मचाऱ्यांना नियमित आरोग्य सेवेत सामावून घेणे, या मागण्यांवर सर्वांचे एकमत झाले. तसेच, पारदर्शक बदली आणि पदोन्नती प्रक्रिया, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी करिअर प्रोग्रेशन प्लॅन (निश्चित प्रगती योजना) आणि नियुक्त्या व बदल्यांमधील भ्रष्टाचार निर्मूलन यांसह राज्यस्तरीय ‘आरोग्य मनुष्यबळ मार्गदर्शक तत्त्वे’ (Health humanpower guidelines) लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.

कामगार वर्गाच्या आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ESI (राज्य कामगार विमा योजना) रुग्णालये आणि दवाखान्यांच्या विस्तारावर आणि बळकटीकरणावर विशेष भर देण्यात आला. ESI आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारणे, कामगारांसाठी नावनोंदणी आणि उपचार प्रक्रिया सुलभ करणे, सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ESI कवच देणे, आणि कामगारांप्रती उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी विविध स्तरांवरील ‘सहभागी समित्या’ सक्रिय करणे, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या.आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर लादल्या जाणाऱ्या अनावश्यक कागदोपत्री कामाचा बोजा आणि डेटा एंट्रीच्या वाढत्या दबावावर अधिवेशनात कडाडून टीका करण्यात आली. अनावश्यक माहिती गोळा करणे आणि असंबंधित सर्वेक्षणे करणे, यामुळे कर्मचाऱ्यांचे रुग्णसेवा आणि समुदाय आरोग्य उपक्रमांकडे दुर्लक्ष होत आहे. औषधांच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी तामिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांच्या धर्तीवर औषध खरेदी आणि वितरण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली. सनदेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, केवळ सीमित मागण्यांसाठी आंदोलन करणे पुरेसे नाही – जोपर्यंत जनता आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणारे सध्याचे धोरणात्मक आराखडे बदलले जात नाहीत, तोपर्यंत ना जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळू शकतील, ना आरोग्य कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल.

यानंतर झालेल्या चर्चासत्रात ज्येष्ठ कामगार नेते अशोक जाधव, उदय भट, शंकर पुजारी, वामन कवीस्कर, प्रदीप नारकर, आनंदी अवघडे आणि इतरांनी आपले विचार मांडले. तसेच जन आरोग्य अभियानाचे गिरीश भावे, शुभम कोठारी, रवी देसाई आणि जनवादी महिला संघटनेच्या अरमाइती इराणी, यांच्यासह डॉ. कामाक्षी भाटे आणि अविनाश कदम यांसारख्या अनुभवी आरोग्य कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. आशा सेविका, १०८ रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिका डॉक्टर, महापालिका परिचारिका आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांची कमतरता, कामाचा अतिबोजा, तोकडे वेतन आणि कंत्राटीकरणाचे दुष्परिणाम यांबाबतचे आपले अनुभव मांडले. सत्राचे संचालन डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, त्रिशिला कांबळे आणि दीपक जाधव यांनी केले.

कृती कार्यक्रम: संयुक्त लढ्याची रूपरेषा

डॉ. अभय शुक्ला (जन आरोग्य अभियान) यांनी प्रस्तावित संयुक्त कृती कार्यक्रम सादर केल्यानंतर, अधिवेशनाने खालील कृती कार्याक्रमाला मान्यता दिली:

• आरोग्य हक्क सनद राज्यभरातील सामान्य जनतेपर्यंत आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संयुक्त बैठका, जनसंपर्क मोहिमा आणि सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणे.
• राज्यातील विविध तालुके आणि शहरांमध्ये सरकारी रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे आणि ESI सेवांबाबत ‘सत्यशोधन’ (Fact-finding) करून अहवाल तयार करणे. या अहवालांच्या आधारे स्थानिक पातळीवर सेवा सुधारण्यासाठी लढा देणे, संवाद करणे आणि पाठपुरावा करणे.
• सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरण विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांना पाठिंबा देणे आणि त्यांचा विस्तार करणे.
• आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांशी संवाद साधून त्यांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत आणि खाजगीकरणाला विरोध करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यास भाग पाडणे.
• राज्य पातळीवर आरोग्य हक्कांसाठी व्यापक जनआंदोलन उभे करणे. स्थानिक आणि राज्यस्तरीय तयारी पूर्ण झाल्यानंतर, या लढ्याचा पुढचा टप्पा म्हणून “आरोग्य हक्क लॉंग मार्च” आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

ही राज्यस्तरीय परिषद सामाजिक-राजकीय समन्वयासाठी मैलाचा दगड ठरली आहे. कदाचित पहिल्यांदाच आशा सेविका, रुग्णवाहिका कर्मचारी, परिचारिका, महापालिका कर्मचारी आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी हे सर्व आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांसोबत एका व्यासपीठावर आले आहेत. प्रमुख कामगार संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे या परिषदेने एक अशी ‘आरोग्य हक्क सनद’ तयार केली आहे, जी जनतेचा दर्जेदार आरोग्य सेवेचा अधिकार, आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा सन्मानजनक रोजगाराचा अधिकार यांची सांगड घालते. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण विरोधातील हा संयुक्त लढा, महाराष्ट्रातील आरोग्य चळवळीला पुढची दिशा देऊ शकेल.