- अनाम आणि दीपक जाधव
महाराष्ट्रातील वादग्रस्त ॲम्ब्युलन्स पीपीपीबाबत काही ठळक मुद्दे
• जादा खर्च: महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिका सेवा 2025 मध्ये खाजगी कंपन्यांना पीपीपी कराराद्वारे देण्यात आली आहे. या करारामध्ये प्रति रुग्णवाहिका सरासरी 3.5 लाख रुपये प्रति महिना खर्च होणार आहे. हा खर्च आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकच्या प्रती ॲम्ब्युलन्स खरच्यापेक्षा साधारण दीडपट आहे. त्यामुळे सरकारकडून होणाऱ्या अवाजवी खर्चाबद्दल आणि कंपन्यांच्या नफेखोरीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
• टेंडरमधील अनेक अनियमितता: मुख्य टेंडर कागदपत्रे सरकारी कार्यालयातून नव्हे, तर संबंधित कंपन्यांपैकी एका कंपनीच्या कार्यालयात तयार करण्यात आली. अटी अशा ठेवल्या गेल्या की, इतर सर्व स्पर्धक बाहेर ठेवले गेले आणि फक्त एकच संयुक्त बोलीदार शिल्लक राहिला. सुमीत कंपनी एकाचवेळी सरकारची सल्लागारही होती, आणि बोलीदारही — हे गंभीर हितसंबंधांचा अंतर्विरोध दर्शवते. कामाचा आदेश दिला गेला, तेव्हा या संयुक्त गटाची औपचारिक नोंदणीसुद्धा झालेली नव्हती.
• संशयास्पद ठेकेदार: सुमीत फॅसिलिटी इतर राज्यांमध्ये वादात सापडली आहे आणि महाराष्ट्रात राजकीय संरक्षणाशी जोडली जाते. बीव्हीजी इंडिया कंपनीवर उच्च न्यायालयाने न्यायवैद्यकीय ऑडिट करण्याचा आदेश दिला होता (जो कधीच पूर्ण झाला नाही), तरीही या कंपनीला नवीन ठेका देण्यात आला.
• सेवेची कमी गुणवत्ता: सध्या सुरू असलेल्या पीपीपीअंतर्गत ॲम्ब्युलन्स अनेकदा पहिल्या एका तासात रुग्णांपर्यंत पोहोचत नाही. बरेच जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांना हॉस्पिटलला पोचायला 80–120 मिनिटांचा वेळ लागतो. ग्रामीण/आदिवासी भागात ॲम्ब्युलन्स वेळेत न पोहोचल्याने मृत्यूंच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या आहेत.
• रुग्णवाहिका कर्मचाऱ्यांचे शोषण: करारावर काम करणाऱ्या ड्रायव्हर्सना कमी पगार, जास्त तास काम, असुरक्षित आणि जुन्या गाड्या, तसेच कामकाजाच्या अयोग्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. त्यांनी वेळोवेळी आंदोलन करून योग्य वेतन आणि मानवी ड्युटी तासांची मागणी केली आहे.
धोरणात्मक शिफारसी
• विद्यमान पीपीपी करार रद्द करावा, कर्नाटकच्या उदाहरणानुसार ॲम्ब्युलन्स सेवा थेट महाराष्ट्र सरकारने चालवावी.
• टेंडर प्रक्रिया, आर्थिक अनियमितता आणि राजकीय संबंधांची स्वतंत्र चौकशी करून, संशयास्पद कंपन्यांना भविष्यातील सरकारी निविदांमधून बंदी घालावी.
• सेवा मानक लागू करावीत — रुग्ण उचलणे व पोहोचवणे यासाठी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रानुसार 15–30 मिनिटे) ठोस वेळेची अट घालावी. कर्मचाऱ्यांचे हक्क सुनिश्चित व्हावे: योग्य पगार, नियमानुसार कामाचे तास, आणि कामाची सुरक्षितता बंधनकारक करावी.
ॲम्ब्युलन्स सारख्या जीव वाचवणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांना नफेखोर ठेकेदारांच्या हाती देऊ नये. या सेवा थेट सार्वजनिक व्यवस्थेद्वारे चालवल्या गेल्या पाहिजेत, जेणेकरून खर्च वाजवी राहील, लोकांना विश्वासार्ह सेवा आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल.
संकटाच्या वेळी रुग्णवाहिका जीवनवाहिनी असतात. नागरिकांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा चालवणे ही सरकारची महत्वाची जबाबदारी आहे. पण महाराष्ट्रात, राज्य सरकार ही अत्यावश्यक सेवा मोठ्या प्रमाणावर आऊटसोर्स करत आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत जीवनवाहिनी सेवा आता खाजगी कंपन्यांसाठी प्रचंड नफ्याचे साधन बनले आहे. यावर्षी महाराष्ट्राने 108 ॲम्ब्युलन्सचा एक मोठा करार केला आहे. यामध्ये ठेकेदाराच्या नफ्याला अधिक प्राधान्य देऊन, रुग्णांना विश्वसनीय सेवा देणे हे दुय्यम झाले आहे. या करारामुळे कर्मचारी वर्गाचे मनोबल कमी होत आहे, तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विभाग सध्या ‘महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा’ (MEMS) प्रकल्प चालवत आहे, ज्यात राज्यभरात सुमारे 1000 रुग्णवाहिका आहेत. या रुग्णवाहिका बेसिक किंवा ॲडव्हान्स्ड लाईफ सपोर्ट (BLS/ALS) प्रदान करण्यासाठी आहेत, ज्या २४x७ सेवा देतात. ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour) म्हणजे पहिल्या एका तासामध्ये कोणत्याही रुग्णाला जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवून त्यांना तातडीची वैद्यकीय मदत मिळवून देणे हा उद्देश आहे. राज्यातील कोणत्याही गंभीर अवस्थेतील रुग्णासाठी 108 या नंबरवर कॉल करून ही सेवा विनामूल्य मिळू शकते.
महाराष्ट्रात ही सेवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे चालवली जाते. 2014 ते 2019 या कालावधीत, 937 रुग्णवाहिका चालवण्याचा करार BVG इंडिया कंपनीला वार्षिक 300 कोटी रुपयांच्या बोलीवर दिला गेला. यामध्ये रुग्णवाहिकांची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे होती, तर BVG कंपनीवर या सेवेचा ऑपरेशनल खर्च आणि डॉक्टर तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदार होती. 2019 पर्यंत असलेला हा करार 2024 पर्यंत वाढवत नेण्यात आला. गेल्या वर्षी एक नवीन टेंडर जारी करण्यात आले होते. त्याची प्रक्रिया पार पाडून 2025 मध्ये संयुक्तपणे BVG इंडिया, सुमीत फॅसिलिटी, आणि SSG ट्रान्सपोर्ट सॅनिटेरिआला या सेवेचा ठेका दिला गेला, ज्यानंतर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये रुग्णवाहिका पीपीपीवर होणारा खर्च,इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे का?
नवीन दहा वर्षांच्या करारामध्ये राज्यातील 108 रुग्णवाहिका सेवांचा विस्तार आणि अपग्रेड करण्याची तरतूद केली आहे. मात्र कराराची रक्कम फुगवण्यात आल्याने सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारच्या या नव्या संयुक्त करारावर आक्षेप घेतले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप, आणि त्याद्वारे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या करारातील अनियमिततांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या करारानुसार खरेदी करण्यात येणारी रुग्णवाहिका आणि उपकरणांचा खर्च सुमारे 580 कोटी रुपये आहे. ऑपरेशन आणि देखभालीचा खर्च पहिल्या वर्षी 700 कोटी रुपये असेल, आणि त्यात दरवर्षी 8% वाढ होईल. अहवालानुसार, 1,756 रुग्णवाहिका चालवण्यासाठी एकूण खर्चरु. 10,000 कोटींपेक्षा जास्त असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एका रुग्णवाहिकेचा प्रति महिना खर्च 3.5 लाख रुपये इतका असणार आहे.
याची तुलना आंध्र प्रदेशच्या 108 सेवेशी केल्यास खर्चात मोठी तफावत दिसून येते. आंध्रप्रदेशात 2024 मध्ये संपलेल्या करारानुसार, 2023 आणि 2024 दरम्यान प्रति रुग्णवाहिकेचा मासिक ऑपरेशनल खर्च 2.05 लाख ते 2.13 लाख रुपये होता. महाराष्ट्र सरकार या तुलनेत प्रति ॲम्बुलन्स दर महिन्याला दीडपट रक्कम कंपन्यांना देणार आहे, असे दिसते.
कर्नाटक सरकारने 2025 मध्ये त्यांचा 108 सेवेचा PPP करार संपुष्टात आणला आणि स्वतःच रुग्णवाहिका सेवा चालवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्यांचा मोठा खर्च वाचला आहे आणि या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ही त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून येते. उपलब्ध स्रोतांनुसार, कर्नाटकात प्रति रुग्णवाहिकेचा अपेक्षित मासिक खर्च सुमारे 2.1 लाख रुपये आहे.
महाराष्ट्रातील प्रति रुग्णवाहिका मासिक खर्च (3.5 लाख रुपये) इतर या राज्यांच्या तुलनेत दीडपट जास्त दिसतो. यामुळे महाराष्ट्रात नुकत्याच सुरू झालेल्या रुग्णवाहिका सेवेच्या PPP मध्ये इतका जास्त खर्च का होत आहे, हा थेट प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
टेंडर प्रक्रियेतील गंभीर अनियमितता
नव्या MEMS करारात केवळ जास्त खर्च हा चिंतेचा विषय नाही, तर टेंडर प्रक्रियेतही गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत. यामुळे गैरव्यवहार आणि राजकीय हस्तक्षेप असण्याची शंका बळावली आहे. खालील बाबी याला दुजोरा देतात:
1. टेंडर कागदपत्रे तयार करण्यात गैरव्यवहार:
एका सायबर फॉरेन्सिक अहवालातून असे समोर आले आहे की, महत्त्वाच्या टेंडर कागदपत्रांचा मसुदा सरकारी अधिकाऱ्यांनी नव्हे, तर हा टेंडर मसुदा कंत्राटदार सुमीत फॅसिलिटीजच्या पिंपरी कार्यालयात तयार करण्यात आला होता. ती कागदपत्रे एका खाजगी व्यक्तीने अपलोड केली, ज्याला कोणतीही अधिकृत पदनाम नव्हते.
2. स्पर्धक कंपन्यांना वगळणे:
टेंडर कागदपत्रे विशिष्ट ठेकेदारास फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तयार केली गेली होती, अशी शंका आहे. सुरुवातीला 30 पेक्षा जास्त कंपन्यांनी टेंडरमध्ये रस दाखवले होते. परंतु, टेंडरमधील अतिरिक्तकठोर अटींमुळे इतर कंपन्यांना निकष पूर्ण करता आले नाहीत. यामुळे बीव्हीजी-सुमीत एकमेव बोली लावणारे ठरले.
3. हितसंबंधांचा मोठा अंतर्विरोध:
सुमीत फॅसिलिटीज ही एक सरकारी सल्लागार संस्था देखील आहे, आणि त्यामुळे कायदेशीररित्या टेंडर प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंधित आहे. असे असूनही, कंपनीला ठेका देण्यात आला, जो हितसंबंधांच्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
4. खोटे दावे आणि अवैध प्रक्रिया:
13 मार्च 2024 रोजी कॅबिनेट बैठकीत टेंडरला मंजुरी मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात प्रस्ताव त्या दिवशीच्या कॅबिनेटच्या मंजुरी यादीत नव्हता. तरीही, 15 मार्च 2024 रोजी कार्यादेश (work order) जारी करण्यात आला. शिवाय, हा करार मिळाल्यानंतर जवळपणे एक महिन्याने, एप्रिल २०२४ मध्येच या कंत्राटदारांच्या गटाची (consortium) आवश्यक नोंदणी झाली.
5. कंत्राटदाराची संशयास्पद पार्श्वभूमी:
सुमीत फॅसिलिटीजचा अमित साळुंखे नावाचा भागीदार, नुकताच झारखंडमधील दारू घोटाळ्यात सामील असल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली आहे. तसेच, कंपनीवर छत्तीसगडमध्येही एका घोटाळ्याचा आरोप आहे, याच वादग्रस्त कंपनीला महाराष्ट्रात टेंडर मिळाले. साळुंखे हे महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांचे जवळचे सहकारी असल्याचेही वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमध्ये प्रकाशित झाले आहे.
6. बीव्हीजी इंडियावरील गंभीर आरोप:
बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडने 2014 ते 2019 या काळात महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय रुग्णवाहिका करार केला होता, पण 2024 पर्यंत त्यांना कोणतीही औपचारिक मुदतवाढ न देता, सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. या दहा वर्षांमध्ये त्यांनी संबंधित सार्वजनिक निधीसाठी आवश्यक रेकॉर्ड ठेवले नाहीत. उच्च न्यायालयाने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला न्यायालयीन ऑडिट (forensic audit) करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ऑडिटचे निकाल उपलब्ध होईपर्यंत कंपनीला भविष्यातील टेंडरमध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, या अपेक्षित न्यायालयीन ऑडिटची कधीही अंमलबजावणी झाली नाही. याउलट, त्याच कंपनीला नवीन टेंडरमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली, आणि करारही देण्यात आला.
108 रुग्णवाहिका सेवेच्या पीपीपी मॉडेलबाबत गंभीर समस्या
1. रुग्णांसाठी बेभरवसाची सेवा
ज्या 108 सेवेसाठी राज्य सरकार इतका प्रचंड खर्च करते, त्या सेवेचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. ‘गोल्डन अवर’ मध्ये रुग्णांचे हॉस्पिटलमध्ये पोहोचणे एक दूरचे स्वप्न बनले आहे, कारण रुग्णवाहिका अनेकदा रुग्णाला वेळेवर घेण्यासाठी पोहोचत नाहीत. MEMS वरील एका प्रमुख अहवालानुसार, बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्णाला अपेक्षित हॉस्पिटलमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी लागणारा वेळ साधारणपणे 80 ते 120 मिनिटांपर्यंत असतो (Ahana Sarkar, Vipul Parmar, Arnab Jana & Sujata Saunik, 2024).
ग्रामीण भागात, जिथे सेवा आवश्यक आहे तिथे उशिरा पोहोचण्याचे प्रकार नेहमीच घडतात. उदा. पालघर सारख्या दुर्गम भागात रुग्णवाहिका वेळेवर न पोहोचल्यामुळे, महिलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. नाशिक, पुणे, परभणी, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे 108 रुग्णवाहिका घटनास्थळी खूप उशिरा पोहोचल्यामुळे रुग्णांची स्थिती गंभीर झाल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये उशिरा रुग्णवाहिका पोहोचल्यामुळे आणि निकामी रुग्णवाहिकांमुळे, रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत.
2. शहरी भागात 108 रुग्णवाहिकांचा वापर कमी
108 रुग्णवाहिका वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने, शहरातील लोक खासगी वाहनांचा वापर करून रुग्णांना लवकर हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. एका सोलापूरच्या रहिवाशाने सांगितले की, “108 रुग्णवाहिकेसाठी कॉल केल्यावर, तो कॉल थेट ड्रायव्हरशी जोडला जातो. अनेकदा ड्रायव्हर दुसऱ्या कॉलवर असल्यामुळे उपलब्ध नसतो. ते सांगतात की दुसऱ्या कॉलवर आहे आणि घटनास्थळापासून खूप दूर आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत कोणी 108 रुग्णवाहिकेची वाट पाहत नाही. रुग्ण उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही वाहनाने रुग्णालयात जातात. परिणामी, या सेवेचा शहरात फारच मर्यादित वापर आहे.”
3. कंत्राटी ड्रायव्हर्सचे शोषण
108 रुग्णवाहिकांचे बरेच कंत्राटी ड्रायव्हर्स त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीमुळे आणि जुन्या रुग्णवाहिकांमुळे खूप असमाधानी आहेत. किमान वेतन आणि चांगल्या कामाच्या परिस्थितीची ते वारंवार मागणी करत आहेत. त्यांनी पगारवाढ, वाजवी कामाचे तास आणि इतर मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलनही केले आहे.
एका ॲम्बुलन्स ड्रायव्हरने अशी संतप्त भावना व्यक्त केली –
“अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात, 108 रुग्णवाहिका जुन्या आणि दुरावस्थेत आहेत. या वाहनांचे दरवाजे व्यवस्थित बंद होत नाहीत, चेसिस (सांगाडा) गंजलेले आहेत आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे (उदा. ऑक्सिजन सिलिंडर, स्ट्रेचर्स) खराब झाली आहेत. निकृष्ट देखभालीमुळे रुग्णवाहिका अचानक बंद पडतात किंवा त्यांना हाताने ढकलून सुरू करावे लागते. अनेकदा या रुग्णवाहिका निर्धारित नियमांपेक्षा दुप्पट अंतरासाठी चालवल्या जातात. काही जुन्या रुग्णवाहिकांमध्ये तर आग लागल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत, ज्यामुळे रुग्ण आणि कर्मचारी दोघांच्याही जीवाचा धोका वाढतो. या गाड्या रुग्णवाहिका नसून,रुग्णांना घेऊन जाणारे बॉम्ब आहेत”
काही ठिकाणी, एकाच ड्रायव्हरला दिवसाचे 24 तास काम करावे लागते. या कामासाठी मिळणारे वेतन खूप कमी आहे असे त्यांनी सांगितले. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की नवीन रुग्णवाहिका टेंडरमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा कामाचे तास नमूद केलेले नाहीत. त्यामुळे कमी पगार, जास्त कामाचे तास, आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण या गोष्टी सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
4. मृतदेह वाहून नेणाऱ्या रुग्णवाहिका
रुग्णवाहिकांचा कधीकधी शववाहिनी म्हणून गैरवापर केला जातो,जे की पूर्ण बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे गंभीर रुग्णांसाठी असलेली ही सेवा इतरत्र वळवली गेल्याने ती गरजेच्या वेळी उपलब्ध होत नाही.
याशिवाय नवीन करारानुसार, रुग्णवाहिका बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीत खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. सरकार अर्धा खर्च उचलत असतानाही, रुग्णवाहिकांची मालकी कंत्राटदार कंपनीकडेच राहणार आहे.
असेही अहवाल आहेत की रुग्णवाहिकांमधील डॉक्टरांना कधीकधी खोट्या केसेस नोंदवण्यास भाग पाडले जाते. ज्यामुळे सेवेचा खर्च वाढतो ,आणि वैद्यकीय नोंदींमध्ये छेडछाड करून सरकारची दिशाभूल केली जाते.
कर्नाटकचा ॲम्ब्युलन्स PPP रद्द करण्याचा निर्णय
कर्नाटकमध्ये रुग्णवाहिका PPP मध्ये सामील असलेली खासगी एजन्सी GVK-EMRI, यांच्या कारकिर्दीत विविध समस्या होत्या. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने आता 2025 मध्ये ‘आरोग्य कवच’ रुग्णवाहिका सेवा पूर्णपणे आरोग्य विभागामार्फत चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी म्हटले आहे की, “यामुळे सेवा अधिक प्रभावी आणि फायदेशीर ठरतील, यासोबत राज्याच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. यामुळे अम्बुलेंस व्यवस्थेमध्येही सुधारणा होईल.”
लोकहित जपण्यासाठी शिफारसी
महाराष्ट्राच्या रुग्णवाहिका PPP चा अनुभव, भारतातील अनेक आरोग्य-क्षेत्रातील PPPs मध्ये सामान्य असलेल्या मूलभूत आणि अंतर्गत समस्या अधोरेखित करतो. या समस्या आहेत – अतिरिक्त खर्च, खालावलेली सेवा गुणवत्ता, कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष, आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव. ही संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, तातडीने खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
* पीपीपीला उत्तर म्हणून CCC (Cancel the Current Contract) – मोठ्या प्रमाणात वाढलेला खर्च, टेंडरमध्ये अनेक अनियमितता, आणि प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे, सध्याचा 108 रुग्णवाहिका PPP करार तातडीने रद्द केला पाहिजे. या सेवेची जबाबदारी सार्वजनिक व्यवस्थेने स्वीकारली पाहिजे. रुग्णवाहिका सारख्या आवश्यक सेवांना संशयास्पद खाजगी व्यवस्थांच्या ओलीस ठेवता कामा नये.
* सरकारी व्यवस्थापन लागू करणे: कर्नाटकसारख्या राज्यांचे उदाहरण घेऊन, महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिका सेवा थेट राज्य आरोग्य विभागामार्फत चालवल्या पाहिजेत. जेणेकरून सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारू शकेल आणि राज्याचा पैसा वाचेल.
* कराराची स्वतंत्र चौकशी: नवीन 108 रुग्णवाहिका करारातील अनियमितता, जादा खर्च आणि गैरव्यवहारांची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी सुरू करावी. भविष्यातील सर्व PPP करारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता असावी, ज्यात सर्व खर्च, सेवांचे मापदंड आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरासाठी कठोर उत्तरदायित्व यंत्रणा समाविष्ट असावी.
* रुग्णांना वेळेत घेऊन जाण्यासाठी नियम नीट लागू करा: रुग्णवाहिका येण्यास होणारा विलंब, तसेच रुग्णांना घेऊन जाण्यात होणारा विलंब टाळले पाहिजे. शहरी/ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका 15-30 मिनिटांत पोहोचावी, या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. रुग्ण ‘गोल्डन अवर’मध्ये आवश्यक सुविधा केंद्रात पोहोचतील याची खात्री यंत्रणेने केली पाहिजे.
* कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य पगार, कामाचे तास आणि कामाच्या परिस्थितीची हमी देणारे नियम लागू करावेत.
उपसंहार
महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिका PPP मॉडेल हे अपवाद नाही, तर भारतातील आरोग्य-क्षेत्रातील PPP मध्ये दिसणारे नेहेमीचे प्रश्न इथेही दिसतात. नफा-केंद्रित कंत्राटदार हे अवाजवी आणि अन्यायकारक खर्च लादतात, ज्यामुळे सार्वजनिक संसाधनांचा अपव्यय होतो. यातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता कमी होते, आणि लोकांचा सेवेवर विश्वास राहत नाही. त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी शोषणाला आणि उपेक्षिततेला बळी पडतात. भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि अपारदर्शक टेंडर वारंवार होत असल्याने, लोकांचा विश्वास आणखी कमी होतो. महाराष्ट्राच्या अनुभवातून हे लक्षात येते की अत्यावश्यक आरोग्य सेवा, विशेषतः ज्यांचा संबंध जीवन-मरणाशी आहे, त्या खासगी कंत्राटदारांना आऊटसोर्स करू नयेत. सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी, राज्याने रुग्णवाहिका सेवांचे थेट संचालन पुन्हा ताब्यात घेतले पाहिजे, आणि आरोग्य क्षेत्रात भ्रष्टाचारमुक्त, लोक-केंद्रित कारभाराची मागणी केली पाहिजे.
(या लेखासाठी माहिती देणारे रुग्णवाहिका चालक, त्यांची संघटना आणि इतर व्यक्तींचे लेखक आभारी आहेत. विश्लेषण आणि संपादनासाठी डॉ. अभय शुक्ला यांनी मदत केली आहे.)
संदर्भ (References)
Ahana Sarkar, Vipul Parmar, Arnab Jana & Sujata Saunik (2024). Analyzing the Maharashtra Ambulance Service “108”: The Prospect and Challenges, Health Systems & Reform, 10:2, 2380251
https://sproutsnews.com/forensic-report-exposes-ambulance-tender-scam
Andhra Pradesh budget documents – available at www.apfinance.gov.in/budget.html
www.ndtv.com/andhra-pradesh-news/andhra-chief-minister-jagan-mohan-reddy-flags-off-146-ambulances-under-108-ambulance-service-4172598
www.hindustantimes.com/india-news/andhra-to-terminate-ambulance-contract-with-aurobindo-group-101733341338491.html
