कर्नाटकमध्ये जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाच्या विरुद्ध जन आंदोलन

Kannada

Hindi

English

• सौम्या, शांतम्मा, बाबू रेड्डी आणि शशिराज, सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक (SAAK)

“राज्य सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे. ते गरीब लोकांकडून सरकारी रुग्णालयांमधील सेवा हिरावून घेत आहे. सरकारी रुग्णालये टिकवणे अत्यावश्यक आहे, म्हणूनच आम्ही खासगीकरणाला विरोध करत आहोत.”

— चेन्नम्मा, रयत संघ प्रतिनिधी, कोलारमधील खासगीकरणविरोधी संघर्षाच्या दरम्यान

गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटक सरकार सातत्याने जाहीर करत आहे की, ते जिल्हा सार्वजनिक रुग्णालये खासगी संस्थांकडे सुपूर्द करू इच्छिते. यामागे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलखाली ही रुग्णालये खासगी कंपन्यांना दिली जातील. २०२२ साली, मागील राज्य सरकारने नऊ जिल्ह्यांतील रुग्णालये PPP मॉडेलखाली खासगीकरणासाठी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या जिल्ह्यांमधील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला आणि आंदोलनामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. पण सध्याचे राज्य सरकार आता अकरा जिल्हा रुग्णालये PPP अंतर्गत खासगी हातात देण्याची योजना आखत आहे — तुमकूर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, बागलकोट, कोलार, दक्षिण कन्नड, उडुपी, बेंगळुरू ग्रामीण, विजयपूरा, विजयनगर आणि रामनगर. याचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक (SAAK) यांच्या नेतृत्वाखालील जन आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जात आहे.

जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणासाठी प्रस्तावित PPP मॉडेल नेमकं काय आहे?

PPP मॉडेलमध्ये जिल्हा रुग्णालये खासगी मेडिकल कॉलेज चालवणाऱ्यांकडे दिली जातात. याचे मुख्य घटक असे आहेत:

• मेडिकल कॉलेज उभारण्यासाठी, खासगी कंपनीला सरकार अत्यंत कमी भाड्याने ९९ वर्षांसाठी जमिन लीज वरुन (भाड्याचा करार करून) देते.
• सरकार हे जिल्हा रुग्णालय दीर्घकाळ चालवण्यासाठी आणि देखभाल करण्यासाठी खासगी कंपनीकडे सुपूर्द करते.
• सरकारी निधीतून रुग्णालयाच्या विकासाची अपेक्षा केली जाते.
• तांत्रिक पात्रतेच्या आधारावर नाही, तर सर्वात कमी ग्रँट मागणाऱ्या किंवा सर्वाधिक प्रीमियम देणाऱ्या कंपनीशी करार केला जातो. त्यामुळे अनेकदा राजकीय संबंध असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा होतो (उदाहरण: अदाणी समूहाने २००९ साली गुजरातमधील GK जनरल हॉस्पिटल घेतले).

२०१९ पासून नीती आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर अनेक राज्य सरकारे (कर्नाटकसह) PPP ला प्रोत्साहन देत आहेत. नीती आयोगाचा दावा आहे की मर्यादित संसाधनांमुळे सरकार मेडिकल शिक्षणाची गरज भागवू शकत नाही. पण वास्तव हे आहे की, केंद्र व राज्य सरकारे वर्षानुवर्षे सार्वजनिक आरोग्यावर अतिशय अपुरा खर्च करत आली आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार राज्यांनी किमान ८% बजेट आरोग्यावर खर्च करायला हवा, पण कर्नाटक केवळ ४.८% खर्च करत आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ मध्ये संपूर्ण बजेटपैकी केवळ २% आरोग्य व कुटुंब कल्याणासाठी वाटप केले आहे — जे अत्यंत अपुरे आहे. आरोग्य शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी योग्य मार्ग म्हणजे सार्वजनिक आरोग्यावर अधिक खर्च करून, जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न नवे शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू करणे— ना की या संस्था व्यापारिक कंपन्यांच्या हवाली करणे.

PPP योजनांमुळे गरीब रुग्णांना कोणत्या गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो?

• रुग्णांना “मोफत” आणि “फी भरणारे” अशा दोन गटांत विभागले जाते. खासगी कंपन्या नफ्यावर लक्ष केंद्रित करतात, त्यामुळे गरीब रुग्णांसाठी बेड्स फारच कमी ठेवले जातात.
• ‘मोफत गटातले’ रुग्णांनाही तपासण्यांसाठी भरपूर पैसे द्यावे लागतात (उदा. एक सामान्य रक्त तपासणीसाठी रु. १४०).
• “बेड्स उपलब्ध नाहीत” हे कारण देत रुग्णांना परत पाठवले जाते.
• भोजन, निवास, वाहतूक अशा सहाय्यक सेवांसाठीही रुग्णांकडून पैसे घेतले जातात.
• फी भरणाऱ्या रुग्णांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर खासगी कंपन्या, ‘मोफत गटातले’ रुग्णांसाठी करत नाहीत. त्याऐवजी त्या ‘आयुष्मान भारत–PMJAY’ सारख्या सरकारी विमा योजनांमधून पैसे घेतात.

ह्या PPP करारांमधून कॉर्पोरेट्ससाठी ‘दोन्ही हातात लाडू’ अशा प्रकारचा व्यवहार घडतो. सरकार सवलतीच्या दराने कंपन्यांना जमीन देते, जिल्हा रुग्णालय खासगी संस्थांना सोपवते, आणि त्यानंतर ‘मोफत गटातले’ रुग्णांच्या उपचारासाठीही त्यांना पुन्हा पैसे देते. अशा पद्धतीने सार्वजनिक पैसा या कंपन्यांच्या हातात देऊन, सामान्य लोकांचे आरोग्य हक्क हिरावून घेतले जात आहेत.

दुर्दैवाने, राज्यात सत्तेवर आलेल्या वेगवेगळ्या पक्षांनी अशा धोरणांना चालना दिली आहे, जी जनहिताच्या विरोधात आहेत. हे पक्ष खासगीकरणाला चालना देणाऱ्या बाजारप्रधान विचारसरणीच्या प्रभावाखाली काम करत आहेत, जरी अशा PPP योजनांच्या परिणामकारकतेसाठी कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाहीत.

राज्यस्तरावर आंदोलनाची सुरुवात

SAAK ने PPP चे धोके समोर आणून, राज्यभरातील विविध संघटनांना आव्हान दिले—जसे की वस्त्र उद्योग कामगार संघ, असंघटित क्षेत्रातील मजूर, दलित गट, महिला संघटना, शेतकरी आंदोलन वगैरे. १७ मे २०२५ रोजी एक ऑनलाइन बैठक झाली, ज्यामध्ये या मुद्द्यांवर माहिती देण्यात आली आणि एक व्यापक आघाडी स्थापन करण्यात आली—’कर्नाटकमध्ये जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाविरुद्ध (PPP) अभियान’. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांमध्ये कोलार जिल्हा रुग्णालय PPP अंतर्गत देण्याचा उल्लेख असल्याने, आंदोलनाची सुरुवात कोलारपासून करायचे ठरवले. ठरले की ६ जून २०२५ रोजी कोलारमध्ये रॅली आयोजित केली जाईल.

कोलारमधील आंदोलन—जनतेने अधिकाऱ्यांना दिला स्पष्ट संदेश

“मोफत सेवा मिळणे आमचा अधिकार आहे, आणि सार्वजनिक रुग्णालयांनी तो अधिकार सुनिश्चित करावा. आम्हाला शासकीय मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालय हवे आहे, आम्हाला खासगी संस्थांवर अवलंबून राहायचं नाही.”

— शांतम्मा, महिला अधिकार कार्यकर्ती

६ जून २०२५ रोजी ‘जिल्हा सार्वजनिक रुग्णालयांच्या खासगीकरणाविरुद्ध (PPP) अभियान’च्या बॅनरखाली कोलारमध्ये रॅली काढण्यात आली. या आंदोलनात राज्यातील जवळपास १० जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी भाग घेतला— यात शेतकरी, कामगार, महिला गट, मानवाधिकार कार्यकर्ते, दलित संघटना, लैंगिक अल्पसंख्यांक, विद्यार्थी आणि युवक संघटना सामील होते. रॅली प्रेस क्लबपासून सुरू होऊन, जिल्हा रुग्णालय (SNR हॉस्पिटल) पर्यंत गेली. आंदोलकांनी सार्वजनिक रुग्णालयांच्या खासगीकरणाविरोधात घोषणा दिल्या. रुग्णालय प्रांगणात एक जनसभा झाली, ज्यात PPP च्या धोक्यांविषयी जनतेला माहिती देण्यात आली.

सभेदरम्यान कवी आणि सामाजिक कार्यकर्ते शशिराज म्हणाले—“सार्वजनिक रुग्णालये गरीबांचे जीवनरक्षक आहेत, आणि ती वाचवणं सरकारचं कर्तव्य आहे. पण सरकार त्यांना खासगी हातात सोपवत आहे, जे गरीबांसाठी अतिशय धोकादायक ठरेल.”

शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित नारायणस्वामी म्हणाले—“फक्त श्रीमंतांनाच खासगी सेवा परवडतात. आमच्यासारख्या सामान्य लोकांसाठी सार्वजनिक सेवा हाच एकमेव उपाय आहे.”

युवक आयोजक बाबू रेड्डी म्हणाले—“शासकीय आरोग्य सेवा गरिबांसाठी आणि वंचितांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. या व्यवस्थेचा नाश करून खासगी संस्थांना सोपवणे, म्हणजे गरिबांच्या आरोग्याच्या हक्कांचा गळा घोटणे होय.”

नंतर जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉ. शांतम्मा यांना एक निवेदन देण्यात आले, जे जिल्हा सर्जन डॉ. जगदीश यांच्या वतीने स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या शिष्टमंडळांनी उपजिल्हाधिकारी रवी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्रीनिवास यांच्या मार्फत राज्य सरकारला याचिका दिल्या.

डॉ. शांतम्मा म्हणाल्या की, त्यांना रुग्णालयाच्या खासगीकरणाविषयी काहीही माहिती नाही आणि त्यांनी आश्वासन दिलं आहे की त्या हा संदेश राज्य प्रशासनापर्यंत पोहोचवतील. उपजिल्हाधिकारी रवी म्हणाले की ते हा विषय राज्य सरकारसमोर ठेवून मुख्यमंत्रीसमोरही मांडतील.

५ जुलै २०२५ रोजी कार्यकर्त्यांनी एका टीव्ही चॅनल (सुवर्णा न्यूज) आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत PPP च्या मुद्द्यावर चर्चा केली. मंत्री महोदयांनी नेहमीसारखं उत्तर दिलं—“PPP म्हणजे खासगीकरण नाही, यामुळे लोकांना चांगल्या सुविधा आणि कर्मचारी मिळतील.”

जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाविरुद्ध हे अभियान आता पुढे जात आहे. या प्रक्रियेत मागील संघर्षांचे अनुभव महत्त्वाचे ठरत आहेत. यात पूर्वीचा रायचूरमधील आंदोलन, आणि तिथल्या रुग्णालयाला पुन्हा शासकीय ताब्यात घेण्याचा अनुभव उल्लेखनीय आहे.