मुंबईत महापालिका रुग्णालये खासगी कंपन्यांना देण्यास, जनतेचा प्रचंड विरोध
- शुभम कोठारी (‘रुग्णालय वाचवा, खासगीकरण हटवा’ कृती समिती)
“आरोग्य हा प्रत्येकाचा हक्क आहे! त्याचा व्यापार थांबवा!”
“रुग्णालये आहेत जगण्यासाठी, देणार नाही नफ्यासाठी”,
“रुग्णालये आमच्या हक्काची – नाही कोणाच्या मालकीची!”
अशा अनेक घोषणा 7 जुलै 2025 रोजी मुंबईच्या मानखुर्द-गोवंडी परिसरात झालेल्या निदर्शना दरम्यान घुमल्या. एम-पूर्व प्रभाग कार्यालयाबाहेर 300 हून अधिक स्थानिक नागरिकांनी रॅली काढून, महापालिका दवाखान्याच्या खाजगीकरणाला विरोध नोंदवला. या निदर्शनात प्रमुख मागणी होती – शताब्दी रुग्णालय आणि लल्लुभाई कंपाउंड सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांचे खासगीकरण तातडीने थांबवावे.
“रुग्णालय वाचवा, खासगीकरण हटवा कृती समिती” च्या बॅनरखाली मुंबई एम पूर्व वॉर्ड मधील 25 हून अधिक संस्था-संघटनांनी याचे आयोजन केले होते. मुंबईत सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत वाढत्या कॉर्पोरेट खाजगी नियंत्रणाला विरोध करणे, सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे रक्षण आणि सुधारणा करणे, यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून (BMC) महत्त्वाची सरकारी रुग्णालये पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलच्या नावाखाली, खासगी संस्थाना देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
सर्वात गरजू लोकांसाठी असलेली आरोग्य सेवा धोक्यात
मुंबईतील गरीब, गरजू लोकांच्या हक्काच्या सरकारी आरोग्य सेवांवर हा एकप्रकारे हल्ला आहे. या लढ्याच्या केंद्रस्थानी दोन प्रमुख रुग्णालये आहेत – शताब्दी म्युनिसिपल जनरल रुग्णालय (गोवंडी) आणि लल्लुभाई कंपाउंड रुग्णालय (मानखुर्द). ही दोन्ही रुग्णालये एम पूर्व प्रभागातील लोकांना आरोग्यसेवा देतात. हा प्रभाग मुंबईच्या ‘मायानगरी’त प्रचंड आरोग्य आणि सामाजिक विषमतेचे सर्वात कटू वास्तव दाखवतो. या प्रभागात मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 6.7% लोकसंख्या राहते, परंतु येथे शहरातील 16% पेक्षा जास्त माता मृत्यू होतात. गेल्या दहा वर्षांत क्षयरोगाच्या रुग्णांमध्ये 300% वाढ झाली आहे. 50% पेक्षा जास्त मुले कुपोषणाचे बळी आहेत. डंपिंग ग्राउंड आणि बायोमेडिकल वेस्ट प्लांटमुळे दमा आणि श्वसनाचे आजारांचे प्रमाण इथे खूप जास्त आहे.
हा असा परिसर आहे जिथे बहुतेक लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, रोजंदारी करतात, आणि यांना दररोज दोन वेळचे जेवणाची व्यवस्था करणे देखील कठीण आहे. अशा परिस्थितीत मोफत उपचार देणारी सरकारी रुग्णालये लाखो लोकांसाठी जीवनरेखा बनतात. परंतु BMC या सार्वजनिक संस्थांना सक्षम करण्याऐवजी, ती खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या काही वर्षांत BMC आरोग्य विभागाने सुमारे 20 पीपीपी प्रकल्प सुरू केले आहेत, ज्यामध्ये खासगी कंपन्यांना सरकारी रुग्णालयांचे संचालन, व्यवस्थापन आणि नफा कमावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही रुग्णालये जनतेच्या कराच्या पैशातून बांधली गेली आहेत, परंतु आज त्यांच्यावर खासगी कंपन्यांचा ताबा होत आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी निर्माण केलेले संकट
BMC चे खासगीकरण मॉडेल दोन टप्प्यांत लागू केले जाते. पहिल्या टप्प्यात सरकारी रुग्णालयांमधून डॉक्टर, परिचारिका आणि आवश्यक संसाधने कमी केली जातात, आणि व्यवस्थापनाबाबत हलगर्जीपणा केला जातो. दुसऱ्या टप्प्यात, खराब परिस्थितीचा बहाणा करून रुग्णालये पीपीपी मॉडेल अंतर्गत खासगी कंपन्यांना सोपवली जातात. BMC ने स्वतःच्या रुग्णालयांची दुरावस्था करण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शताब्दी रुग्णालयात आज 31% आणि देवनार मॅटर्निटी रुग्णालयात 46% पदे रिक्त आहेत. BMC च्या एकूण रुग्णालयांमध्ये सरासरी 36% पदे रिक्त आहेत. इथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मुंबई महानगर क्षेत्रात 12 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, जिथे दरवर्षी 2000 पेक्षा जास्त एमबीबीएस डॉक्टर तयार होतात. BMC ही सर्व रिक्त पदे भरून सार्वजनिक आरोग्य सेवांना बळकट करू शकते. परंतु नियमित भरती, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सार्वजनिक सेवांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, BMC जाणीवपूर्वक कमी कर्मचारी आणि दुरावस्था निर्माण करून खासगीकरणाला बरोबर ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. BMC आणि व्यावसायिक हितसंबंधांच्या संगनमताने हे संकट निर्माण केले गेले आहे. लोकांच्या मनात सरकारी रुग्णालयांबद्दलची आपुलकी आणि विश्वास खालावत नेला जात आहे, जेणेकरून त्यानंतर त्यांना खाजगी कंपन्यांच्या हातात देणे सोपे होईल.
लोक उतरले रस्त्यावर
आता मानखुर्द आणि गोवंडीचे लोक या षडयंत्राविरुद्ध उभे राहत आहेत, आणि सुधारित सार्वजनिक आरोग्य सेवांची मागणी करत आहेत. ‘रुग्णालये वाचवा, खासगीकरण थांबवा’ समितीत 25 हून अधिक संस्था- संघटना सामील आहेत. यात स्थानिक नागरिक गट, कामगार युनियन्स, जन आरोग्य अभियान-मुंबईचे कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, प्रगतिशील राजकीय संघटना आणि महानगरपालिकेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटना यांचा समावेश आहे. या सगळ्यांनी 7 जुलै रोजी एक मोठी रॅली आयोजित केली, जी एम पूर्व प्रभाग कार्यालयापर्यंत गेली. रॅलीत झोपडपट्टीतील रहिवासी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी उत्साहाने भाग घेतला.
स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की ते पूर्णपणे सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर अवलंबून आहेत, परंतु आज या सेवांची स्थिती गंभीर झाली आहे, आणि त्यात सुधारणा करण्याची अत्यंत गरज आहे.
महिलांनी सांगितले की खासगीकरणाची त्यांना सर्वात जास्त भीती वाटते, कारण त्यांच्याकडे खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, “शिक्षण, वीज, बस सेवा, शिष्यवृत्ती आणि अनुदान यांसारख्या इतर कल्याणकारी सेवांप्रमाणेच, आता आरोग्य सेवा देखील खासगी हातात दिल्या जात आहेत.”
आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या
या लढ्याअंतर्गत BMC आणि राज्य आरोग्य अधिकाऱ्यांसमोर सहा प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत:
1. शताब्दी आणि लल्लुभाई कंपाउंड रुग्णालयांसह, मुंबईतील कोणत्याही सरकारी रुग्णालयाला खासगीकरण प्रक्रियेतून, विशेषतः पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलमधून, तात्काळ आणि पूर्णपणे बाहेर काढावे.
2. एम पूर्व प्रभागातील सर्व मॅटर्निटी रुग्णालयांमध्ये नवजात शिशू विशेष चिकित्सा युनिट (NICU) तात्काळ सुरू करावी, आणि सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. महाराष्ट्र नगर मॅटर्निटी होम तात्काळ पुन्हा सुरू करावे.
3. सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुढील 30 दिवसांत मोफत तपासणी सेवा सुरू कराव्यात.
4. रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधील सर्व रिक्त पदांसाठी 30 दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करून, तीन महिन्यांत भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
5. सर्व महापालिका दवाखान्यांमधील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, आणि मानकांनुसार प्रत्येक 15,000 लोकसंख्येमागे एक दवाखाना या प्रमाणात पुढील 3 महिन्यांत 38 नवीन दवाखाने स्थापन करावेत.
6. दरमहा प्रभाग कार्यालयात सार्वजनिक आरोग्य सेवा समीक्षा बैठक घ्यावी, ज्यामध्ये जबाबदार आरोग्य अधिकारी सहभागी व्हावेत, आणि लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करून सेवांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घ्यावेत.
आंदोलनाची सूचना आधीच देण्यात आली होती, तरीही त्यावेळेला BMC ने प्रभाग कार्यालयात कोणताही जबाबदार अधिकारी पाठवला नाही. आंदोलनकर्त्याना फक्त इतकेच आश्वासन देण्यात आले की, त्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आणखी एक बैठक होईल. परंतु ही उदासीनता आंदोलनाला थांबवू शकणार नाही. आता या भागातील जनता येत्या काही महिन्यांत अधिक तीव्र आणि संघटित आंदोलनाची तयारी करत आहे.
एकजुट वाढवा, संघर्ष व्यापक करा
आता मुंबईतील इतर सामाजिक संघटनांनी या लढ्याचा भाग बनणे आवश्यक आहे. जन आरोग्य अभियानाने नुकतेच या आंदोलनाला राज्य पातळीवर समर्थनाचा ठराव मंजूर केला आहे. मुंबईतील हे खासगीकरण फक्त स्थानिक मुद्दा नाही. देशभरात आरोग्य सेवांचे खासगीकरण, पीपीपीच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा विकण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अशा प्रकारचं खासगीकरण जबरदस्तीने रेटलं जात आहे, जरी अनुभवाने स्पष्ट झालं असलं की पीपीपी मॉडेल्स गरीबांना आरोग्य सेवांपासून वंचित ठेवतात, यामुळे उपचार महाग होतात, सेवांचा दर्जा घसरतो, आणि सामाजिक जबाबदारी नाहीसा होते.
आता आंदोलनकर्ते येत्या एका महिन्यात झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रचार मोहीम राबवणार आहेत, आणि मबईच्या इतर भागांमध्ये या समितीचा विस्तार करणार आहेत. लवकरच प्रभाग कार्यालयासमोर जन सुनावणी आयोजित केली जाईल, जिथे रुग्णालयांची सद्य:स्थिती आणि मागण्या जाहीरपणे मांडल्या जातील. अशी व्यापक आणि दीर्घकालीन रणनीती आवश्यक आहे, कारण आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणामागे अत्यंत शक्तिशाली राजकीय आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध आहेत. यांना थांबवण्यासाठी मोठ्या आणि सतत चालणाऱ्या संघर्षाची गरज आहे. गोवंडी-मानखुर्दचा हा लढा दर्शवतो की, लोक आता आरोग्य सेवांच्या बाबतीत अन्याय सहन करणार नाहीत. ते संघटित होत आहेत, जागरूक होत आहेत, आणि आपल्या हक्कांसाठी उभे राहत आहेत. ही फक्त मुंबईतील दोन रुग्णालये वाचवण्याची लढाई नाही, तर संपूर्ण देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी आंदोलनाची एक नवीन आणि दमदार आघाडी आहे.
(हा लेख सामूहिक आंदोलनावर आधारित आहे. ‘रुग्णालये वाचवा, खासगीकरण थांबवा’ कृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक आणि इतर दस्तऐवजांचा आधार यासाठी घेण्यात आला आहे. लेखन आणि संपादनात अभय शुक्ला यांचे योगदान आहे. दीपक जाधव यांनी मराठी अनुवाद केला आहे.)
