सरकारी मेडिकल कॉलेज – कंपन्यांच्या घशात घालू नका !

आंध्र प्रदेशमध्ये सरकारी मेडिकल कॉलेज यांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध जनआंदोलन

लेखक: कामेश्वर राव आणि अभय शुक्ला

आंध्र प्रदेशच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून हजारो डॉक्टरांनी शिक्षण घेतलं आहे, आणि आज ते देशातच नव्हे तर परदेशातसुद्धा वैद्यकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठित पदांवर काम करत आहेत. हे सगळं शक्य झालं, कारण त्यांना अत्यंत कमी खर्चात दर्जेदार सरकारी वैद्यकीय शिक्षण मिळालं. आज मी आंध्र मेडिकल कॉलेजच्या सर्व माजी विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो — तुम्हाला ही संधी मिळाली ती या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेमुळेच! आता वेळ आली आहे की या शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्याला तुम्ही ठाम पाठिंबा द्या.

— डॉ. पी. रामाराव, माजी जिल्हा वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी, आंध्र प्रदेश

लोकविरोधी निर्णय

गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्राची धोकादायक वळणावरून वाटचाल सुरू झाली आहे— सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये खासगी कंपन्यांच्या हवाली केली जात आहेत. याचे एक टोकाचं उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेश सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये घेतलेला निर्णय — 10 नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये PPP (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलखाली कॉर्पोरेट कंपन्यांना चालवायला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सरकारने आधीच GO 107 आणि GO 108 द्वारे बरेच विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणाची फी दरवर्षी १२ लाख ते २० लाख रुपये एवढी केली आहे. त्यामुळे आता आंध्र प्रदेशातील सरकारी महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाचा एकूण खर्च १ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचणार आहे. शिवाय, साधारण ५०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेला प्रत्येक कॉलेजं ६६ वर्षांसाठी खासगी कंपन्यांना सोपवण्यात येणार आहेत.  या जनतेविरोधी निर्णयाविरोधात आता आंध्र प्रदेशमध्ये एक मोठे जनआंदोलन उभे राहिले आहे — ज्याचे पडसाद केवळ आंध्र प्रदेश मध्येच नाही, तर देशभरात इतर ठिकाणीही उमटण्याची शक्यता आहे.

खाजगीकरणाची खरी किंमत काय ?

या निर्णयावर मोठ्याप्रमाणात टीकेची झोड उठली असून, त्याविरुद्ध जनतेतून रोष व्यक्त होत आहे. आरोग्य कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटना, डॉक्टर आणि सामाजिक संस्था सगळे एकत्र येऊन या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. प्रजा आरोग्य वेदिका (PAV) (जन स्वास्थ्य अभियानाची आंध्र शाखा) या लढ्याचं नेतृत्व करते आहे. त्यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की, या PPP मॉडेलमध्ये ८०% निधी सरकारच टाकणार आहे, आणि कॉर्पोरेट कंपन्या फक्त २०% गुंतवणूक करून सार्वजनिक जमीन गहाण ठेवून मोठा फायदा कमावतील. या प्रक्रियेत खर्चाचे ओझे विद्यार्थ्यांवर आणि रुग्णांवर येणार आहे. PAV आणि इतर कार्यकर्त्यांचे असे मत आहे की, हे मॉडेल गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून दूर ठेवणार आहे, आणि गुणवत्ता, आरक्षण आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व या सगळ्यांनाच मारक ठरेल. एकंदरीत वैद्यकीय शिक्षण ही फक्त श्रीमंतांसाठी असलेली महागडी वस्तू बनून जाईल.

आंदोलनाची सुरुवात — जनता रस्त्यावर

या जनविरोधी निर्णयाविरोधात आंध्र प्रदेशात एक सशक्त जनआंदोलन उभे राहत आहे. 2025 च्या सुरुवातीपासूनच प्रजा आरोग्य वेदिकेने राज्यभरात याविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. 10 मार्च रोजी आरोग्यमंत्र्यांना एक निवेदन देण्यात आले, ज्यात सार्वजनिक आरोग्याच्या बाजारीकरणाबद्दल, आणि आरोग्याच्या घटनात्मक हक्कासंबंधी चिंता व्यक्त केली गेली. त्यानंतर 7 एप्रिलला जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त, अनंतपूर आणि विशाखापट्टणम सारख्या जिल्ह्यांमध्ये सह्यांची मोहीम राबवून PPP योजना पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.

२० एप्रिल रोजी विजयवाडा येथे एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले, ज्यात डॉ. पी.वी. रमेश (सेवानिवृत्त आरोग्य सचिव, आंध्र प्रदेश), जनआरोग्य तज्ज्ञ डॉ. डेव्हिड सुधाकर, आणि डॉ. जी. समरम (माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन) यांनी या निर्णयाच्या दीर्घकालीन धोक्यांविषयी इशारा दिला. २१ एप्रिल रोजी विशाखापट्टणम येथे दुसरा परिसंवाद झाला, ज्यात डॉक्टर्स, माजी अधिकारी, विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी सहभाग घेतला. तिथे डॉ. के. सत्यवरा प्रसाद (माजी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, आंध्र प्रदेश) यांनीही खाजगीकरणाविरोधात भूमिका मांडली. त्यानंतर जिल्हास्तरावर अनेक बैठकांद्वारे हा लढा पुढे नेण्यात आला — 23 मे अनंतपूर, 27 मे काकीनाडा, 6 जून गुंटूर आणि 21 जून श्रीकाकुलम — या सगळीकडे विद्यार्थी, पालक, आरोग्य संघटना आणि सामाजिक आंदोलनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

जनसभांमधून उभारलेलं लोकमत

या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 23 फेब्रुवारी 2025 रोजी तिरुपती इथं भरलेली जनसभा. SVIMS वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहात भरलेल्या या सभेत 800 हून अधिक लोक, मुख्यतः विद्यार्थी उपस्थित होते. या वेळी सुजाता राव (माजी आरोग्य सचिव, भारत सरकार), डॉ. पी.व्ही. रमेश (माजी आरोग्य सचिव, आंध्र सरकार) आणि डॉ. अल्लादी मोहन (डीन, SVIMS तिरुपती) यांनी ठामपणे सांगितलं की, सार्वजनिक आरोग्यसेवा ही सरकारची जबाबदारी आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचं खाजगीकरण हे विद्यार्थ्यांसाठी, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी आणि समाजासाठी अतिशय घातक ठरेल. याच धर्तीवर 15 जूनला नेल्लोरमध्ये आणखी एक मोठं अधिवेशन झालं, ज्यात 500 हून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. तिथे जेष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. विरिंचीने खाजगीकरणाविरुद्ध प्रभावी युक्तिवाद मांडला, ज्याला ‘पीपल्स पॉलीक्लिनिक’ नेल्लोरच्या डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला.

चळवळीला मिळतोय व्यापक पाठिंबा

या संघर्षाला विविध सामाजिक गटांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी तयारी करणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, सरकारी डॉक्टरांचे संघ, निवृत्त डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, अगदी काही खासगी डॉक्टरसुद्धा या आंदोलनात उतरले आहेत. आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या, वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागातील लॅब तंत्रज्ञ, नर्सिंग शाळांतील अध्यापक आणि निवृत्त परिचारिका यांनीसुद्धा आंदोलनात भाग घेतला आहे. कामगार संघटना, वकील आणि महिला संघटनाही या लढ्याचे भाग बनल्या आहेत.

नामवंत व्यक्तींनी दिला पाठिंबा 

या चळवळीला अनेक मान्यवरांचा जाहीर पाठिंबा मिळतो आहे. भारत सरकारच्या माजी आरोग्य सचिव सुजाता राव यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अशा प्रकारचं खाजगीकरण सार्वजनिक आरोग्याच्या मूलभूत संकल्पनेलाच सुरुंग लावतो. डॉ. जी. समरम (IMA चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष) यांनी सरकारी वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला विरोध स्पष्ट केला आहे. माजी आरोग्य सचिव डॉ. पी.व्ही. रमेश यांनी सांगितलं की, अशा धोरणामुळे राज्याची आरोग्यव्यवस्था कोलमडू शकते. माजी केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून वैद्यकीय शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

विद्यार्थी आंदोलनाच्या पहिल्या रांगेत

विद्यार्थी या आंदोलनात आघाडीवर आहेत. SFI, AISF, PDSU, RSU, NSUI यांसारख्या प्रमुख विद्यार्थी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन PPP मॉडेल तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 2024 दरम्यान गुंटूर, राजमुंद्री, विजयनगरम, तिरुपती आणि विशाखापट्टणम या शहरांत विद्यार्थ्यांनी उपोषण, मोर्चे आणि निदर्शने केली, ज्यातून हे स्पष्ट झालं की नव्या पिढीला हा निर्णय मान्य नाही.

नीती आयोगाचे खेळ

या खासगीकरणाच्या निर्णयामागे नीती आयोगाचा स्पष्ट प्रभाव दिसत आहे. २१ जानेवारी २०२० रोजी नीती आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात PPP मॉडेलवर वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी एक राष्ट्रीय बैठक बोलावली होती. त्यांनी राज्यांना कराराचे मसुदे पाठवले आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज अंतर्गत ३०% पर्यंत अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले. NHM आणि आरोग्य मंत्रालयाने २०१९ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ज्यानुसार जिल्हा रुग्णालयांनाही खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याची योजना आखली गेली होती. 2020–21 दरम्यान या खासगीकरणाच्या धोरणाला सरकारचे समर्थन म्हणून ६०% पर्यंत अनुदान, पूर्ण खर्च वसूल करण्याची परवानगी, कर सवलती आणि सार्वजनिक जमीन देण्याचाही समावेश करण्यात आला होता.

एका राज्याची नाही, संपूर्ण देशाची लढाई आहे 

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन प्रजा आरोग्य वेदिका आता आंध्र प्रदेशच्या सर्व 26 जिल्ह्यांत जनजागृतीसाठी बैठकांचं आयोजन करते आहे. अनेक मान्यवरांकडून मुख्यमंत्री यांना पत्रं लिहिले जात आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये या आंदोलनाला चांगले कव्हरेज मिळते आहे. पण ही लढाई केवळ आंध्र प्रदेशपुरती मर्यादित नाही. असेच PPP मॉडेल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि इतर राज्यांमध्येही आणले जात आहेत. त्यामुळेच प्रजा आरोग्य वेदिका 24 ऑगस्ट 2025 रोजी विजयवाड्यात एक राष्ट्रीय परिषद आयोजित करते आहे, ज्यात देशभरातून जन स्वास्थ्य अभियान आणि इतर सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे, जेणेकरून सगळ्यांनी एकत्र येऊन पुढची संयुक्त रणनीती ठरवता येईल.

आता वेळ आली आहे की आपण सगळ्यांनी एकजुटीने वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवर होत असलेल्या कॉर्पोरेट ताब्याच्या विरोधात उभे राहावे. आंध्र प्रदेशातील हे जनआंदोलन संपूर्ण देशासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या राज्यांमध्ये एकत्र येऊन सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण संस्था वाचवल्या पाहिजेत — जेणेकरून वैद्यकीय शिक्षण सर्वांसाठी खुलं राहील, आणि सर्वांसाठी आरोग्य सेवांचा अधिकार अबाधित राहील.

(मराठी अनुवाद सहाय्य – दीपक जाधव, जन आरोग्य अभियान)